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HPBOSE News: अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा को हिमाचल बोर्ड ने 10+2 के समकक्ष दी मान्यता

Sun, 19 Jul 2026 02:20 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 19 Jul 2026 02:20 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अमेरिका के एनडब्ल्यूएसी मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा जारी अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा (ग्रेड-12) को जमा दो के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। यह समकक्षता केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए लागू होगी। बोर्ड ने प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन अनिवार्य किया है। इस निर्णय से विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भारत में प्रवेश प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।

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hpbose recognises american high school diploma equivalent to 12th
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, अमेरिका की नॉर्थवेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन (एनडब्ल्यूएसी) से मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा जारी किए जाने वाले 12 वर्षीय अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा (ग्रेड-12) को बोर्ड की जमा दो परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी है। इस संबंध में बोर्ड सचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।

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यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1995 की अधिसूचना और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के वर्ष 2014 के पत्र के आधार पर लिया गया है। एआईयू ने स्पष्ट किया है कि एनडब्ल्यूएसी अमेरिका की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय प्रत्यायन संस्थाओं में से एक है।
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उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए मान्यता
इस नई समकक्षता के अनुसार, एनडब्ल्यूएसी से मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हाई स्कूल डिप्लोमा को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए मान्य माना जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह समकक्षता केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से ही मान्य होगी।
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प्रमाणिकता का सत्यापन अनिवार्य
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रमाणपत्र या योग्यता की प्रामाणिकता और वैधता का सत्यापन जारीकर्ता संस्था अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी से करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस अधिसूचना की प्रतियां राज्य सरकार के शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित कर दी गई हैं। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत है जो विदेश में प्राप्त अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

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