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सेस लगाकर कांग्रेस ने जनता पर मंहगाई का बोझ बढ़ाया : राकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:40 AM IST
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हमीरपुर। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर कांग्रेस सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 5 रुपये की वृद्धि आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी दो चरणों में 10 रुपये से अधिक वैट लगाया गया था और अब 5 रुपये का सेस लगाकर कुल 15 रुपये प्रतिलीटर का अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार और डीजल की कीमत 90 रुपये से अधिक पहुंच गई है।
राकेश ठाकुर ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद हिमाचल प्रदेश में ईंधन की कीमतें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से भी अधिक हो जाएंगी, जिससे सीमावर्ती जिलों के व्यापार और परिवहन क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाकर सरकार ने माल ढुलाई महंगी कर दी है, जिसका सीधा असर फल, सब्जी और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पहली बार सितंबर 2024 में लगभग 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनभोगियों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में प्रदेश पर 47,906 करोड़ का कर्ज था, जो कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक यह 1.40 लाख करोड़ को पार कर जाएगा।
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उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी दो चरणों में 10 रुपये से अधिक वैट लगाया गया था और अब 5 रुपये का सेस लगाकर कुल 15 रुपये प्रतिलीटर का अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार और डीजल की कीमत 90 रुपये से अधिक पहुंच गई है।
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राकेश ठाकुर ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद हिमाचल प्रदेश में ईंधन की कीमतें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से भी अधिक हो जाएंगी, जिससे सीमावर्ती जिलों के व्यापार और परिवहन क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाकर सरकार ने माल ढुलाई महंगी कर दी है, जिसका सीधा असर फल, सब्जी और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पहली बार सितंबर 2024 में लगभग 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनभोगियों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में प्रदेश पर 47,906 करोड़ का कर्ज था, जो कांग्रेस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है और अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक यह 1.40 लाख करोड़ को पार कर जाएगा।