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Hamirpur (Himachal) News: पेंशनरों के वित्तीय लाभों की अदायगी में देरी पर आक्रोश
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 13 Jan 2026 05:59 AM IST
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बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम इकाई भोरंज की बैठक में मौजूद पेंशनर। स्रोत : फोरम
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बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम भोरंज इकाई की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा
दो-दो साल तक लीव-इन-केशमेंट और ग्रेच्युटी ने मिलना चिंता का विषय
संवाद न्यूज एजेंसी
भोरंज (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम की भोरंज इकाई की बैठक टाउन भराड़ी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि चंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमीरपुर के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, भोरंज इकाई के सचिव रणवीर ठाकुर, जिला संगठन सचिव ओम प्रकाश शास्त्री सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
बैठक में पेंशनरों के वित्तीय लाभों की अदायगी में अनावश्यक देरी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि 01-01-2016 के बाद और 31-12-2015 से पहले पेंशनरों की बकाया राशि की अदायगी नहीं हुई। दो-दो साल तक लीव-इन-केशमेंट और ग्रेच्युटी जैसे लाभों का भुगतान न होना चिंता का विषय है।
रेगुलेटरी कमीशन की ओर से कर्मचारियों की लीव-इन-केशमेंट, ग्रेच्युटी व कंप्यूटेशन और संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अदायगी का प्रावधान टैरिफ में किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 को बिजली उपभोक्ता, कर्मचारी और पेंशनरों के साथ-साथ राज्य के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक, बिजली वितरण क्षेत्र में आने वाले बड़े कार्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का एक माध्यम है। उन्होंने समस्त बिजली कर्मचारी, पेंशनरों व उपभोक्ताओं से बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।
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दो-दो साल तक लीव-इन-केशमेंट और ग्रेच्युटी ने मिलना चिंता का विषय
संवाद न्यूज एजेंसी
भोरंज (हमीरपुर)। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम की भोरंज इकाई की बैठक टाउन भराड़ी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि चंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमीरपुर के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, भोरंज इकाई के सचिव रणवीर ठाकुर, जिला संगठन सचिव ओम प्रकाश शास्त्री सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
बैठक में पेंशनरों के वित्तीय लाभों की अदायगी में अनावश्यक देरी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि 01-01-2016 के बाद और 31-12-2015 से पहले पेंशनरों की बकाया राशि की अदायगी नहीं हुई। दो-दो साल तक लीव-इन-केशमेंट और ग्रेच्युटी जैसे लाभों का भुगतान न होना चिंता का विषय है।
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रेगुलेटरी कमीशन की ओर से कर्मचारियों की लीव-इन-केशमेंट, ग्रेच्युटी व कंप्यूटेशन और संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की अदायगी का प्रावधान टैरिफ में किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 को बिजली उपभोक्ता, कर्मचारी और पेंशनरों के साथ-साथ राज्य के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक, बिजली वितरण क्षेत्र में आने वाले बड़े कार्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का एक माध्यम है। उन्होंने समस्त बिजली कर्मचारी, पेंशनरों व उपभोक्ताओं से बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।