मुख्याध्यापक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र हो पूरी : अजय

मीडिया को जारी बयान में जिलाध्यक्ष अजय कुमार नंदा और जिला महासचिव विनोद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी उच्च विद्यालयों में 700 से अधिक मुख्याध्यापक पद रिक्त हैं, जिससे विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 में पात्र शिक्षकों से विकल्प और आवश्यक अभिलेख मांगे थे तथा लगभग छह माह पहले विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक भी हो चुकी है। इसके बावजूद अभी तक पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति में हो रही देरी के कारण लंबे समय से पात्र शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर पदोन्नति होने से रिक्त पद भरेंगे, विद्यालयों को नियमित नेतृत्व मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से पदोन्नति समिति के निर्णय के आधार पर मुख्याध्यापक पदों की पदोन्नति सूची जल्द जारी कर रिक्त पद भरने की मांग की। संवाद