Himachal Pradesh: निजी बीएड कॉलेजों पर HPU ने कसा शिंकजा, वसूली चार करोड़ रुपये की संबद्धता, निरीक्षण फीस
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने संबद्ध निजी बीएड कॉलेजों से 2014 से लेकर अटकी संबद्धता और निरीक्षण फीस के दस करोड़ में से विवि ने चार करोड़ रुपये कॉलेजों से वसूल लिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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आर्थिक संकट के हालात से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विवि ने संबद्ध निजी बीएड कॉलेजों पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है। 2014 से लेकर अटकी संबद्धता और निरीक्षण फीस के दस करोड़ में से विवि ने चार करोड़ रुपये कॉलेजों से वसूल लिए हैं। 73 निजी बीएड कॉलेजों में से करीब 23 ने इन वर्षों की लाखों में बनने वाली राशि को चुका दिया है, शेष कॉलेजों से भी इसे जमा करवाने की प्रक्रिया जारी है। विवि को दस करोड़ की यह बकाया राशि मिलने से निश्चित तौर पर विवि की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसी तर्ज पर विश्वविद्यालय बीएड के अलावा अन्य हर साल संबद्धता लेने वाले कॉलेजों से भी बकाया राशि को वसूलने की पूरी योजना पर कार्य कर रहा है।
विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिकतर निजी बीएड कॉलेज ऐसे हैं, जिनमें एनसीईटी के तय मानकों के अनुरूप छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में इन कॉलेजों को हर साल विश्वविद्यालय इंस्पेक्शन करवाने के बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाई गई खामियों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर बैच बिठाने के लिए एक साल की संबद्धता देता है। इसमें निजी बीएड कॉलेजों को इंस्पेक्शन और संबद्धता फीस के रूप में विवि को औसतन एक लाख से अधिक की राशि जमा करवानी होती है। निजी बीएड कॉलेज 2014-15 से विवि द्वारा इन फीस में की गई बढ़ाेतरी के बाद से फीस का भुगतान नहीं कर रहे थे। विवि अब कॉलेजों से यह बकाया राशि वसूल रहा है।
हिमाचल प्रदेश विवि के प्रति कुलपति प्रो. राजिंद्र वर्मा ने कहा कि विवि के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, इसलिए विवि निजी बीएड कॉलेजों से बकाया करोड़ों की संबद्धता और इंस्पेक्शन फीस ले रहा है। इसके बाद विवि संबद्ध सरकारी डिग्री कॉलेजों में विश्वविद्यालय फंड के नाम पर प्रति छात्र ली जा रही फीस भी विवि के खाते में नहीं आई है। इस फंड की राशि को भी विवि हर कॉलेज से लेगा। उन्होंने कहा कि विवि इसकी एवज में कॉलेजों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। यह भी करोड़ों में है।
