Himachal Pradesh High Court: ज्वालामुखी नप में सलेतड़ वार्ड का कुछ क्षेत्र शामिल करने की अधिसूचना रद्द

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि शहरी विकास विभाग के सचिव ने आपत्तियों पर कोई तर्कसंगत या कारण सहित आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) पारित नहीं किया। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के समक्ष फाइल प्रस्तुत करते समय यह दर्शाया गया कि आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी नहीं होगी, तब तक उसे वैध नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और परिसीमन से जुड़े मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि सरकार का कदम मनमाना या असंवैधानिक हो, तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस पर रोक लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही शहरी विकास सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वे याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर दोबारा विचार करे, प्रभावित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दें और 10 जनवरी 2026 से पहले एक विस्तृत आदेश पारित करें।

इस मामले में याचिकाकर्ता सुमन लता ने प्रदेश सरकार की 23 दिसंबर 2024 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि उनके क्षेत्र को नगर परिषद ज्वालामुखी में शामिल करने के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जूनियरों ने एक विशिष्ट श्रेणी (मुख्याध्यापक) चुनकर पदोन्नति हासिल की है, तो याचिकाकर्ता पूरे कार्यकाल तक वरिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकते। इसके साथ अदालत ने याचिका को योग्यताहीन मानते हुए खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता विनोद कुमार सूद और अन्य जो 2010 से पहले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के रूप में नियुक्त हुए थे ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें उनके उन जूनियरों के बराबर वेतन दिया जाए जो उनसे अधिक वेतन ले रहे हैं। 

प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए प्रवक्ताओं (प्रवक्ता और पीजीटी) का कोटा निर्धारित किया जाए। संशोधित नियमों को उन पर लागू न किया जाए क्योंकि उनकी नियुक्ति पुराने नियमों 2010 के समय की है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं प्रवक्ता बनने का विकल्प चुना था। उनके कुछ जूनियरों ने मुख्याध्यापक (हेडमास्टर) का विकल्प चुना।

नियमों के अनुसार, मुख्याध्यापक से प्रधानाचार्य बनने के लिए 3 साल की सेवा अनिवार्य है, जबकि प्रवक्ता के लिए यह अवधि 8 साल है। चूंकि जूनियरों ने मुख्याध्यापक का रास्ता चुना वे वरिष्ठता में आगे निकल गए। कोर्ट ने नीलम कौशल बनाम हिमाचल राज्य मामले का हवाला दिया। कहा कि 26 अप्रैल 2010 के बाद की सभी पदोन्नतियां विकल्पों के आधार पर तय की गई थीं। एक बार विकल्प देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को चुनौती नहीं दी थी और उनकी याचिका में विलंब और देरी के सिद्धांत भी लागू होते हैं।

फैसले के पैरा-दो में कोर्ट ने दर्ज किया था कि दो अवसर दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसी टिप्पणी को हटवाने या फैसले में संशोधन के लिए राज्य सरकार ने समीक्षा याचिका दायर की थी। सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि हालांकि वे मेरिट के आधार पर फैसले को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार जिस दिन फैसला सुनाया गया, उसी दिन राज्य का जवाब हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया गया था। इसलिए यह कहना गलत है कि जवाब दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत ने फैसला उस रिकॉर्ड के आधार पर सुनाया है, जो सुनवाई के समय उसके समक्ष उपलब्ध था। सरकार ने सुनवाई के दौरान न तो कोर्ट को यह बताया कि जवाब दाखिल हो चुका है और न ही उसकी कोई प्रति कोर्ट को उपलब्ध कराई।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि 28 अप्रैल 2025 को बैंक के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव पारित कर उनके खिलाफ चल रही जांच रोकने और आरोप हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन बैंक प्रबंधन ने इस निर्णय को लागू नहीं किया। बैंक की ओर से दलील दी गई कि 25 जून को हुई अगली बैठक में उस प्रस्ताव की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए वह निर्णय कानूनी रूप से प्रभावी नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक बोर्ड की पिछली बैठक के मिनट्स की अगली बैठक में पुष्टि नहीं होती, तब तक वह अंतिम निर्णय नहीं माने जाते। संवाद
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड को अपनी पूर्व की त्रुटियों को सुधारने का अधिकार है। याचिकाकर्ता 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

आवश्यकता पड़ने पर ऑसिफिकेशन टेस्ट का भी सहारा लिया जाए। इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने 15 जनवरी तक गाइडलाइंस जारी करने के आदेश दिए। इस मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को रजिस्ट्रार के समक्ष होगी। यह मामला हमीरपुर जिले से संबंधित है। यहां आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

आरोपी ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि ट्रायल के समय पीड़िता का मैट्रिक (10वीं) प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वह उस समय परीक्षा दे रही थी। अब प्रमाण पत्र जारी हो चुका है और अभियोजन पक्ष उसे रिकॉर्ड पर लाना चाहता है, ताकि पीड़िता की उम्र 10 मई 2005 को कानूनन पुख्ता रूप से साबित की जा सके।