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विकास कार्यों को समय पर पूरा करें अफसर : चंद्र

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Dec 2025 01:51 AM IST
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Asked the patients, how are the arrangements for cleanliness and treatment
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जवाली (कांगड़ा)। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह जवाली में उपमंडल स्तरीय विकास कार्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और विधायक प्राथमिकताओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने सभी विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
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कृषि मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को जवाली डिग्री कॉलेज भवन के लिए फोरेस्ट क्लीयरेंस शीघ्र पूर्ण करवाने और भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही जवाली खेल मैदान निर्माण के लिए वन विभाग को तुरंत एनओसी जारी करने और राजस्व विभाग को खेल मैदान की भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को जवाली अस्पताल के पुराने भवन के मरम्मत कार्य, 50 बिस्तरों वाले नए भवन के निर्माण और नगरोटा सूरियां अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
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कृषि मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई-111 के तहत विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से सड़कों के उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं। नगरोटा सूरियां से देहरा सड़क पर अधिक ट्रैफिक को देखते हुए इसे डबल लेन किया जा रहा है। वहीं, 87 करोड़ रुपये की लागत से गज खड्ड पर बनने वाले पुल की मिट्टी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनूही में देहर खड्ड पर प्रस्तावित पुल को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने सड़कों के किनारे उचित जल निकासी के लिए नालियों के निर्माण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग से विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली गई।
कृषि मंत्री ने बताया कि ज्वाली शहरी क्षेत्र में अमृत-2 योजना के तहत 15.50 करोड़ रुपये की लागत से 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबवेल, स्टोरेज टैंक तथा पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही घाड़ जरोट क्षेत्र की 16 पंचायतों के 45 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 29.65 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ गंभीरता से लेने और उनके त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।
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