कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दें विशेष ध्यान : संजय रत्न

संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। जिला मुख्यालय में मिनी सचिवालय के कैबिनेट हॉल में वीरवार को जिला कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं विधायक संजय रत्न ने की। बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक और प्रभावी लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से इस दिशा में पूर्ण जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

बैठक में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा सहित सभी उपमंडल अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में वर्तमान में 1 लाख 80 हजार 294 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर इस वित्त वर्ष में 227 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई है। वहीं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत बीपीएल परिवारों के मुखिया की मौत पर 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत इस वित्त वर्ष में 200 परिवारों को 40 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

संजय रत्न ने कहा कि अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान और स्वर्ण जयंती आश्रय योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 446 महिलाओं को 2 करोड़ 27 लाख 46 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जबकि विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत 17 लाख 80 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 18 वर्ष तक की आयु के 5424 बच्चों को 6 करोड़ 33 लाख 48 हजार रुपये और 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के 275 बच्चों को 21 लाख 9 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।
संजय रत्न ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर तक व्यापक जागरूकता शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों में विशेष रूप से वृद्धजनों, महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने प्रत्येक छह माह में जिला स्तर पर समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।
संजय रत्न ने उपमंडल दंड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लोकमित्र केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम एवं वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से सभी विभागों की बैठकें लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। पंचायत बैठकों और फील्ड रिपोर्ट के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा रहे हैं।