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Kangra News: बकाया वेतन भत्तों का भुगतान जल्द न किया तो उतरेंगे सड़क पर
Sat, 13 Jun 2026 02:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 13 Jun 2026 02:06 AM IST
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बैठक करते विद्युत पेंशनर फोरम पालमपुर के पदाधिकारी और सदस्य। स्रोत : फोरम
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पालमपुर (कांगड़ा)। बकाया वेतन भत्तों और अन्य देयों का भुगतान नहीं होने से नाराज विद्युत पेंशनर फोरम पालमपुर ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान जल्द नहीं किया गया तो बुजुर्ग पेंशनरों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
विद्युत पेंशनर फोरम पालमपुर की बैठक संस्थापक अध्यक्ष एसएल भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार के साढ़े तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इकाई अध्यक्ष बीडी मिश्रा, महासचिव संतोष सरोत्री, वित्त सचिव शशि गुप्ता, धर्म चंद, सहसचिव चंद्र भान, सलाहकार एवं सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता बीआर राणा, उपप्रधान अमर सिंह और जिला उपप्रधान प्रकाश शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि बुजुर्गों को संघर्ष के लिए मजबूर न किया जाए।
प्रदेश उपाध्यक्ष अमर नाथ सेठी ने बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई विभिन्न बैठकों और सहमतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कुछ राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों के पेंशनरों के लिए राशि की घोषणा की है जबकि बोर्डों और निगमों के पेंशनरों के बकाया भुगतान के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई।
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15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी लंबित है जिसके कारण प्रत्येक पेंशनर को हर महीने चार से पांच हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी आयु वर्गों के पेंशनरों के लंबित भुगतान के लिए समयबद्ध योजना घोषित करने, बिजली कर्मचारियों पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने और रिक्त पदों को भरने की मांग की।
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विद्युत पेंशनर फोरम पालमपुर की बैठक संस्थापक अध्यक्ष एसएल भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार के साढ़े तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इकाई अध्यक्ष बीडी मिश्रा, महासचिव संतोष सरोत्री, वित्त सचिव शशि गुप्ता, धर्म चंद, सहसचिव चंद्र भान, सलाहकार एवं सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता बीआर राणा, उपप्रधान अमर सिंह और जिला उपप्रधान प्रकाश शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि बुजुर्गों को संघर्ष के लिए मजबूर न किया जाए।
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प्रदेश उपाध्यक्ष अमर नाथ सेठी ने बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई विभिन्न बैठकों और सहमतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कुछ राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों के पेंशनरों के लिए राशि की घोषणा की है जबकि बोर्डों और निगमों के पेंशनरों के बकाया भुगतान के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई।
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15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी लंबित है जिसके कारण प्रत्येक पेंशनर को हर महीने चार से पांच हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी आयु वर्गों के पेंशनरों के लंबित भुगतान के लिए समयबद्ध योजना घोषित करने, बिजली कर्मचारियों पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने और रिक्त पदों को भरने की मांग की।