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Kullu News: मक्की-धान की फसल का बीमा अब 15 अगस्त तक
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कुल्लू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन-2026 में मक्की और धान की फसलों का बीमा कराने वाले किसानों को राहत मिली है। कृषि विभाग ने फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है।
कृषि उपनिदेशक रितु गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जिला कुल्लू के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत किसान मक्की और धान की फसलों का बीमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दोनों फसलों के लिए 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को केवल 96 रुपये प्रति बीघा की दर से प्रीमियम देना होगा। फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। रितु गुप्ता ने जिले के किसानों से 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। संवाद
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कृषि उपनिदेशक रितु गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जिला कुल्लू के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत किसान मक्की और धान की फसलों का बीमा करा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि दोनों फसलों के लिए 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को केवल 96 रुपये प्रति बीघा की दर से प्रीमियम देना होगा। फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। रितु गुप्ता ने जिले के किसानों से 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। संवाद
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