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Mandi News: जिला में प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान
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गेहूं, मक्की और हल्दी का समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय में होगा सुधार
मंडी। जिले में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले तीन वर्षों में 23,291 नए किसान इससे जुड़े हैं और कुल संख्या 48,380 तक पहुंच गई है। प्राकृतिक उत्पादों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं 80 रुपये किलो, मक्की 50 रुपये किलो, हल्दी 150 रुपये और पहली बार अदरक का दाम 30 रुपये किलो तय किया गया है। इससे किसानों की आय में सुधार हो रहा है।
उत्पादों की खरीद के लिए मंडी सदर, पधर, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट और धर्मपुर में छह केंद्र खोले गए हैं। गेहूं की खरीद अगले माह से शुरू होगी और ढुलाई पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 428 किसानों को 40.17 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, 236 किसानों से 230 क्विंटल कच्ची हल्दी और 192 किसानों से 389.48 क्विंटल मक्की खरीदी गई।
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन का कहना है कि जिले में अधिकतर किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। सरकार की ओर से समय-समय पर प्राकृतिक उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है, जिसका समय पर किसानों तक लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
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मंडी। जिले में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले तीन वर्षों में 23,291 नए किसान इससे जुड़े हैं और कुल संख्या 48,380 तक पहुंच गई है। प्राकृतिक उत्पादों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं 80 रुपये किलो, मक्की 50 रुपये किलो, हल्दी 150 रुपये और पहली बार अदरक का दाम 30 रुपये किलो तय किया गया है। इससे किसानों की आय में सुधार हो रहा है।
उत्पादों की खरीद के लिए मंडी सदर, पधर, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट और धर्मपुर में छह केंद्र खोले गए हैं। गेहूं की खरीद अगले माह से शुरू होगी और ढुलाई पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 428 किसानों को 40.17 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, 236 किसानों से 230 क्विंटल कच्ची हल्दी और 192 किसानों से 389.48 क्विंटल मक्की खरीदी गई।
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उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन का कहना है कि जिले में अधिकतर किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। सरकार की ओर से समय-समय पर प्राकृतिक उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है, जिसका समय पर किसानों तक लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
