Himachal News: मंडी में सीएम सुक्खू बोले- राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन भारी मन से कहना पड़ रहा आरडीजी बंद कर दिया
मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी के संस्कृति सदन में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश को अपने अधिकार के रूप में मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश को अपने अधिकार के रूप में मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह अनुदान हिमाचल को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत दिया जा रहा था। वर्ष 1952 से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को यह ग्रांट निरंतर मिल रही थी।
कहा कि भारत का संविधान विश्व के सबसे व्यापक और प्रगतिशील संविधानों में से एक है और यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। कहा कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अपने अधिकारों का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा के साथ पालन करना होगा।
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