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Mandi News: बैहना का पंचायत का दर्जा बहाल करने के लिए सीएम से मिले लोग
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सीएम बोले मांग जायज, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम के वार्ड 14 बैहना को निगम क्षेत्र से बाहर कर पंचायत का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में बैहना क्षेत्र के करीब 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। बैहना निवासियों का कहना है कि उनकी भौगोलिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्र जैसी है और जबरन नगर निगम में शामिल किए जाने के बावजूद उन्हें शहरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। निगम में शामिल किए जाने के विरोध स्वरूप हाल ही में हुए चुनाव का बैहना वार्ड के लोगों ने पूर्ण बहिष्कार किया था, जिसके कारण मंडी के 15 में से केवल 14 वार्डों में ही चुनाव हुए। वर्तमान में बैहना का कोई प्रतिनिधि नहीं है। निवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक बैहना को दोबारा पंचायत नहीं बनाया जाता तब तक उनका यह संघर्ष और भावी चुनावों का बहिष्कार जारी रहेगा।
पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और उनकी मांग को जायज ठहराया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही सचिवालय के सचिव और संबंधित उच्च अधिकारियों को ग्रामीणों की मांग पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि मामले को आगामी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल किया जा सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम के वार्ड 14 बैहना को निगम क्षेत्र से बाहर कर पंचायत का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की अगुवाई में बैहना क्षेत्र के करीब 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। बैहना निवासियों का कहना है कि उनकी भौगोलिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्र जैसी है और जबरन नगर निगम में शामिल किए जाने के बावजूद उन्हें शहरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। निगम में शामिल किए जाने के विरोध स्वरूप हाल ही में हुए चुनाव का बैहना वार्ड के लोगों ने पूर्ण बहिष्कार किया था, जिसके कारण मंडी के 15 में से केवल 14 वार्डों में ही चुनाव हुए। वर्तमान में बैहना का कोई प्रतिनिधि नहीं है। निवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक बैहना को दोबारा पंचायत नहीं बनाया जाता तब तक उनका यह संघर्ष और भावी चुनावों का बहिष्कार जारी रहेगा।
पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और उनकी मांग को जायज ठहराया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही सचिवालय के सचिव और संबंधित उच्च अधिकारियों को ग्रामीणों की मांग पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि मामले को आगामी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल किया जा सके।
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