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शहरी निकाय के पेंशनरों को 2016 के वेतनमान पर दी जाए पेंशन : सेन
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सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से उठाई मांग, भेदभाव खत्म करने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पेंशनरों को 1 जनवरी 2006 के बजाय 1 जनवरी-2016 के वेतनमान के आधार पर पेंशन और सभी देय भत्ते प्रदान किए जाएं। महासंघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सेन ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 के वेतनमान के आधार पर शेष एरियर 31 जनवरी तक देने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। दूसरी ओर शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को अब भी 1 जनवरी 2006 के वेतनमान के आधार पर ही पेंशन दी जा रही है। शिव सिंह सेन ने कहा कि सरकार को एक ही विभाग के कर्मचारियों के साथ अलग-अलग मापदंड अपनाने की नीति छोड़कर तुरंत 1 जनवरी 2016 के वेतनमान के आधार पर पेंशन देने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो उम्र के इस पड़ाव में भी पेंशनरों को मजबूर होकर सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पेंशनरों को 1 जनवरी 2006 के बजाय 1 जनवरी-2016 के वेतनमान के आधार पर पेंशन और सभी देय भत्ते प्रदान किए जाएं। महासंघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सेन ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 के वेतनमान के आधार पर शेष एरियर 31 जनवरी तक देने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। दूसरी ओर शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को अब भी 1 जनवरी 2006 के वेतनमान के आधार पर ही पेंशन दी जा रही है। शिव सिंह सेन ने कहा कि सरकार को एक ही विभाग के कर्मचारियों के साथ अलग-अलग मापदंड अपनाने की नीति छोड़कर तुरंत 1 जनवरी 2016 के वेतनमान के आधार पर पेंशन देने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो उम्र के इस पड़ाव में भी पेंशनरों को मजबूर होकर सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संवाद
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