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Rampur Bushahar News: उपनिदेशक से बोले शिक्षक-स्कूलों में स्टाफ कम जनगणना ड्यूटी से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर
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शिक्षा उपनिदेशक निशा भलूनी ने जांगला व रणसार शिक्षा खंड का किया निरीक्षण। संवाद
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उपनिदेशक निशा भलूनी ने जांगला और रणसार शिक्षा खंड का किया निरीक्षण
जांगला-रणसार शिक्षा खंड में शिक्षकों की समस्याओं का किया समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
शिक्षा उपनिदेशक निशा भलूनी ने बुधवार को जांगला और रणसार शिक्षा खंड का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जांगला और प्रारंभिक शिक्षा खंड रणसार जांगला के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव ड्यूटी और आगामी जनगणना कार्य में शिक्षकों की तैनाती से शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताया। शिक्षकों ने कहा कि स्कूलों में स्टाफ कम है। जनगणना कार्य में ड्यूटी से विद्यार्थियों की पढ़ाई और मूल्यांकन परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती है। कुछ विद्यालयों में फंड और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। भलूनी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने शिक्षकों को आगामी बरसात के मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने क्लस्टर स्कूल प्रमुखों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में बीपीईओ परमदेव शर्मा, प्रधानाचार्य संजीव चौहान और प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह शिरवान भी उपस्थित रहे।
अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की मांग
इसके बाद उपनिदेशक ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंडला का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां शिक्षकों चमन चारली और रमेश कुमार की ओर से बच्चों व स्कूल के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। भलूनी ने विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों से भी संवाद किया। एसएमसी सदस्यों ने बढ़ती छात्र संख्या के कारण एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। उपनिदेशक ने इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया उपनिदेशक ने नंडला पाठशाला के शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की प्रशंसा की। यह निरीक्षण दौरा शिक्षकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। समस्याओं का त्वरित समाधान क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सफल पहल मानी जा रही है। इस पहल से प्रारंभिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
जांगला-रणसार शिक्षा खंड में शिक्षकों की समस्याओं का किया समाधान
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
शिक्षा उपनिदेशक निशा भलूनी ने बुधवार को जांगला और रणसार शिक्षा खंड का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जांगला और प्रारंभिक शिक्षा खंड रणसार जांगला के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव ड्यूटी और आगामी जनगणना कार्य में शिक्षकों की तैनाती से शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताया। शिक्षकों ने कहा कि स्कूलों में स्टाफ कम है। जनगणना कार्य में ड्यूटी से विद्यार्थियों की पढ़ाई और मूल्यांकन परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती है। कुछ विद्यालयों में फंड और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। भलूनी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने शिक्षकों को आगामी बरसात के मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने क्लस्टर स्कूल प्रमुखों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में बीपीईओ परमदेव शर्मा, प्रधानाचार्य संजीव चौहान और प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह शिरवान भी उपस्थित रहे।
अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की मांग
इसके बाद उपनिदेशक ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंडला का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां शिक्षकों चमन चारली और रमेश कुमार की ओर से बच्चों व स्कूल के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। भलूनी ने विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों से भी संवाद किया। एसएमसी सदस्यों ने बढ़ती छात्र संख्या के कारण एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। उपनिदेशक ने इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया उपनिदेशक ने नंडला पाठशाला के शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की प्रशंसा की। यह निरीक्षण दौरा शिक्षकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। समस्याओं का त्वरित समाधान क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सफल पहल मानी जा रही है। इस पहल से प्रारंभिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
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