Himachal Day 2026: किन्नौर की इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें सीएम सुक्खू के सभी एलान विस्तार से

परेड का नेतृत्व डीएसपी उमेश्वर राणा ने किया, जिसमें 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, जिला पुलिस किन्नौर, दूसरी भारतीय रिजर्व बटालियन (महिला), होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रिकांगपियो की एनसीसी इकाई, जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांग पियो, होमगार्ड बैंड तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठी के बैंड दल ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप शिपकी-ला के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार 1 जून से दोबारा शुरू होने जा रहा है जो प्रदेश सरकार की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी शिपकी-ला के माध्यम से शुरू करने का मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं।

उन्होंने श्रेणी-1 और श्रेणी-2 अधिकारियों के 3 प्रतिशत वेतन स्थगन के निर्णय को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान मई तक कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, विधायकों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की कटौती फिलहाल जारी रहेगी।

उन्होंने राज्य पुलिस के सभी पात्र गैर-राजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दिन एक मानद उच्च पद प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे आशा है कि इस पहल से पुलिस बल में नई ऊर्जा का प्रवाह होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से राज्य को प्रति वर्ष 8 हजार से 10 हजार करोड़ रुपये और अगले पांच वर्षों में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के परिणामस्वरूप सरकार को वित्तीय अनुशासन अपनाना पड़ा है और गत वर्ष की तुलना में इसे वित्तीय वर्ष के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की कमी की गई है।

उन्होंने कहा, हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे और प्रदेश को विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए आय के नए स्रोत पैदा करेंगे। इस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में आम आदमी पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डाला गया है। इस बजट में सरकार ने किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मछुआरों को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। गत तीन वर्षों में गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये और भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, मक्की और हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। गेहूं पर समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिकिलो, मक्की पर 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये और कच्ची हल्दी पर 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है। चंबा जिला के पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ को पहले 60 रुपये प्रतिकिलो की दर से खरीद की जाती थीए जिसे अब 80 रुपये प्रतिकिलों की दर से खरीदा जाएगा। इसके अतिरिक्त अदरक को 30 रुपये प्रतिकिलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जलाशयों में मछली पालन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के समय मछुआरा परिवारों को साल में एक बार 3500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों पर रॉयल्टी दर को 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में देश की पहली बागवानी नीति लागू की जा रही है, जिससे लगभग 82,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सेब के लिए यूनिवर्सल कॉर्टन की अनिवार्यता से हजारों बागवानों को बेहतर दाम सुनिश्चित हो रहे हैं।