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परियोजना प्रभावितों को जल्द मिले चार साल से लंबित राशि : समिति
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जन कल्याण समिति की बैठक में मौजूद सदस्य। स्रोत : समिति
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लाडा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी प्रभावितों को नहीं मिली एक प्रतिशत रॉयल्टी
सरकार और जिला प्रशासन से ब्याज सहित लंबित राशि जारी करने की उठाई मांग
जन कल्याण समिति ने बस सेवा चलाने और स्कूल के रिक्त पद भरने की लगाई गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के नौ पंचायतों की जन कल्याण समिति 15/20 ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि जल्द जारी करने की मांग उठाई है। समिति ने लंबे समय से चार साल से लंबित देय राशि का भुगतान और प्रदूषण का मुआवजा न मिलने पर रोष जताया है। समिति ने रविवार को बैठक की और प्रभावित पंचायतों के मुद्दों को लेकर चर्चा की। जन कल्याण समिति 15/20 की बैठक रविवार को अध्यक्ष चंदे राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यों ने परियोजना प्रभावित पंचायतों के लोगों को विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि और प्रदूषण का मुआवजा न मिलने पर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि प्रभावितों की साल 2019 से लगातार अनदेखी हो रही है। रामपुर परियोजना प्रभावित क्षेत्र की नौ पंचायतों के लोगों को समय पर न तो विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि मिल रही है और न ही मुआवजा। प्रभावितों को राशि देने के नाम पर केवल झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्थानीय विधायक, उपायुक्त कुल्लू और एसडीएम निरमंड को कई बार प्रस्ताव सौंपा है, लेकिन लंबित राशि के लाभ से प्रभावितों को वंचित रखा जा रहा है। अध्यक्ष चंदे राम ने कहा कि हाल ही में लाडा कमेटी अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने जगातखाना में आयोजित सम्मेलन में प्रभावितों को विद्युत उत्पादन की दो प्रतिशत राशि वितरित की और चार वर्ष की राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन चार वर्ष की राशि तो दूर कई प्रभावित पंचायतों के लोगों को यह दो साल की राशि भी नहीं मिल पाई है। प्रभावित छह साल से इस राशि की बाट जोह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पोशना, ब्रौ, जगातखाना, तुनन, बक्खन, खरगा, कुश्वा और धारा सरघा के प्रभावितों के साथ सरकार और जिला प्रशासन भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही रामपुर से तुनन के लिए बस सेवा चलाने की मांग भी कई बार रखी जा चुकी है, लेकिन उपमुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी बस सेवा के लाभ से चार पंचायतों के ग्रामीण वंचित हैं। ग्रामीण लंबे समय से तुनन के लिए शाम के समय बस चलाने की मांग उठा रहे हैं। वहीं, सदस्यों ने कुश्वा स्कूल में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की भी मांग उठाई है। इस मौके पर समिति के उप प्रधान तुलसू राम, किरत राम, परस राम, यज्ञा राम, दया राम, बहादुर सिंह, श्याम दास, सुरजीत, विजय कुमार, मान दास, केसरु राम, उमा शरण, मोहन लाल, तोती राम, पुने राम, सुंदर सिंह, लायक राम, राम दास सहित अन्य मौजूद रहे।
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जन कल्याण समिति ने बस सेवा चलाने और स्कूल के रिक्त पद भरने की लगाई गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के नौ पंचायतों की जन कल्याण समिति 15/20 ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि जल्द जारी करने की मांग उठाई है। समिति ने लंबे समय से चार साल से लंबित देय राशि का भुगतान और प्रदूषण का मुआवजा न मिलने पर रोष जताया है। समिति ने रविवार को बैठक की और प्रभावित पंचायतों के मुद्दों को लेकर चर्चा की। जन कल्याण समिति 15/20 की बैठक रविवार को अध्यक्ष चंदे राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यों ने परियोजना प्रभावित पंचायतों के लोगों को विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि और प्रदूषण का मुआवजा न मिलने पर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि प्रभावितों की साल 2019 से लगातार अनदेखी हो रही है। रामपुर परियोजना प्रभावित क्षेत्र की नौ पंचायतों के लोगों को समय पर न तो विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि मिल रही है और न ही मुआवजा। प्रभावितों को राशि देने के नाम पर केवल झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्थानीय विधायक, उपायुक्त कुल्लू और एसडीएम निरमंड को कई बार प्रस्ताव सौंपा है, लेकिन लंबित राशि के लाभ से प्रभावितों को वंचित रखा जा रहा है। अध्यक्ष चंदे राम ने कहा कि हाल ही में लाडा कमेटी अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने जगातखाना में आयोजित सम्मेलन में प्रभावितों को विद्युत उत्पादन की दो प्रतिशत राशि वितरित की और चार वर्ष की राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन चार वर्ष की राशि तो दूर कई प्रभावित पंचायतों के लोगों को यह दो साल की राशि भी नहीं मिल पाई है। प्रभावित छह साल से इस राशि की बाट जोह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पोशना, ब्रौ, जगातखाना, तुनन, बक्खन, खरगा, कुश्वा और धारा सरघा के प्रभावितों के साथ सरकार और जिला प्रशासन भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही रामपुर से तुनन के लिए बस सेवा चलाने की मांग भी कई बार रखी जा चुकी है, लेकिन उपमुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी बस सेवा के लाभ से चार पंचायतों के ग्रामीण वंचित हैं। ग्रामीण लंबे समय से तुनन के लिए शाम के समय बस चलाने की मांग उठा रहे हैं। वहीं, सदस्यों ने कुश्वा स्कूल में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की भी मांग उठाई है। इस मौके पर समिति के उप प्रधान तुलसू राम, किरत राम, परस राम, यज्ञा राम, दया राम, बहादुर सिंह, श्याम दास, सुरजीत, विजय कुमार, मान दास, केसरु राम, उमा शरण, मोहन लाल, तोती राम, पुने राम, सुंदर सिंह, लायक राम, राम दास सहित अन्य मौजूद रहे।