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Sirmour News: केंद्र से अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए मिले सहयोग
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प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिलते हुए हाटी प्रतिनिधिमंडलके सदस्य। स्रोत: समिति
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-राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिला हाटी का प्रतिनिधिमंडल
-युवा बेरोजगारों तथा विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। जिले के गिरिपार क्षेत्र की हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल बलदेव सिंह तोमर के नेतृत्व में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिला। इसमें केंद्रीय हाटी समिति, शिमला, शिलाई, कफोटा, राजगढ़ हाटी यूनिटों के सदस्यों सहित सिरमौर के नवनिर्वाचित जिला परिषद के सदस्य भी शामिल रहे।
राज्यपाल से उच्च न्यायालय शिमला में लंबे समय से चल रहे हाटी जनजाति कानून की सुनवाई तथा न्यायालय की ओर से अंतरिम स्थगन आदेश के कारण अभी तक अढ़ाई वर्षों से हाटी समुदाय, विशेष रूप से युवा बेरोजगारों तथा विद्यार्थियों को हुए नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से आग्रह किया गया कि केंद्र सरकार के माध्यम से अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार हाटी समुदाय का सहयोग किया जाए।
समिति पदाधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने बहुत गंभीरता और आत्मीयता के साथ हाटी प्रतिनिधिमंडल की बात को सुना और केंद्र सरकार से संपर्क करने का आश्वासन दिया।
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इस दौरान समिति पदाधिकारी अतर सिंह नेगी, रणसिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य बलबीर सिंह पुंडीर, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन दलीप चौहान, आत्मा राम शर्मा, डॉ. मामराज पुंडीर सहित अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे।
-युवा बेरोजगारों तथा विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। जिले के गिरिपार क्षेत्र की हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल बलदेव सिंह तोमर के नेतृत्व में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिला। इसमें केंद्रीय हाटी समिति, शिमला, शिलाई, कफोटा, राजगढ़ हाटी यूनिटों के सदस्यों सहित सिरमौर के नवनिर्वाचित जिला परिषद के सदस्य भी शामिल रहे।
राज्यपाल से उच्च न्यायालय शिमला में लंबे समय से चल रहे हाटी जनजाति कानून की सुनवाई तथा न्यायालय की ओर से अंतरिम स्थगन आदेश के कारण अभी तक अढ़ाई वर्षों से हाटी समुदाय, विशेष रूप से युवा बेरोजगारों तथा विद्यार्थियों को हुए नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से आग्रह किया गया कि केंद्र सरकार के माध्यम से अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार हाटी समुदाय का सहयोग किया जाए।
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समिति पदाधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने बहुत गंभीरता और आत्मीयता के साथ हाटी प्रतिनिधिमंडल की बात को सुना और केंद्र सरकार से संपर्क करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान समिति पदाधिकारी अतर सिंह नेगी, रणसिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य बलबीर सिंह पुंडीर, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन दलीप चौहान, आत्मा राम शर्मा, डॉ. मामराज पुंडीर सहित अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे।