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Solan News: प्रशासनिक पदों पर कार्यकारी नियुक्तियों पर उठाए सवाल, सरकार से स्पष्टता की मांग
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पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन ने की बैठक
कार्यरत पुलिस महानिदेशक को नियमित रूप से स्थायी नियुक्ति दी जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन की बैठक इुई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के संयोजक एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने की। वक्ताओं ने प्रदेश में उच्च प्रशासनिक पदों पर की जा रही कार्यकारी नियुक्तियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। संगठन के सदस्य श्यामलाल ठाकुर, सतपाल शर्मा, नेकीराम, पुष्पा सूद, नागेंद्र ठाकुर, दीप राम ठाकुर, रतिराम शर्मा, लेखराम काईथ, संतराम चंदेल ने कहा कि पूर्व सरकारों में इन उच्च पदों पर कार्यकारी नियुक्तियां केवल अस्थायी रूप से की जाती थीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे संवेदनशील पदों पर भी कार्यकारी नियुक्ति लंबे समय से जारी है, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। संगठन का कहना है कि पुलिस महानिदेशक का पद पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में इस पद पर स्थायी नियुक्ति आवश्यक है। संगठन ने कहा कि कार्यकारी पद पर कार्यरत अधिकारी कई बार बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्वयं को सक्षम नहीं समझते, जिसके कारण पुलिस पेंशनरों की लंबित मांगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वर्तमान में कार्यरत पुलिस महानिदेशक को नियमित रूप से स्थायी नियुक्ति दी जाए, ताकि विभाग और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लिए जा सकें। इसके साथ ही संगठन ने यह भी मांग उठाई कि सरकार पहले की तरह मांग पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित संगठनों को उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि वर्तमान में यह प्रक्रिया बंद होने से संगठनों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है।
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कार्यरत पुलिस महानिदेशक को नियमित रूप से स्थायी नियुक्ति दी जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन की बैठक इुई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के संयोजक एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने की। वक्ताओं ने प्रदेश में उच्च प्रशासनिक पदों पर की जा रही कार्यकारी नियुक्तियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। संगठन के सदस्य श्यामलाल ठाकुर, सतपाल शर्मा, नेकीराम, पुष्पा सूद, नागेंद्र ठाकुर, दीप राम ठाकुर, रतिराम शर्मा, लेखराम काईथ, संतराम चंदेल ने कहा कि पूर्व सरकारों में इन उच्च पदों पर कार्यकारी नियुक्तियां केवल अस्थायी रूप से की जाती थीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे संवेदनशील पदों पर भी कार्यकारी नियुक्ति लंबे समय से जारी है, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। संगठन का कहना है कि पुलिस महानिदेशक का पद पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में इस पद पर स्थायी नियुक्ति आवश्यक है। संगठन ने कहा कि कार्यकारी पद पर कार्यरत अधिकारी कई बार बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्वयं को सक्षम नहीं समझते, जिसके कारण पुलिस पेंशनरों की लंबित मांगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वर्तमान में कार्यरत पुलिस महानिदेशक को नियमित रूप से स्थायी नियुक्ति दी जाए, ताकि विभाग और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लिए जा सकें। इसके साथ ही संगठन ने यह भी मांग उठाई कि सरकार पहले की तरह मांग पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित संगठनों को उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि वर्तमान में यह प्रक्रिया बंद होने से संगठनों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है।
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