हिमाचल सरकार के तीन साल: इंतजार खत्म, मंडी में सम्मानित होंगे 10वीं, 12वीं कक्षा के मेधावी, सूची हो रही तैयार
हिमाचल प्रदेश सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में होने वाले कार्यक्रम में मेधावियों को सम्मानित करेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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लंबे समय से सरकार की ओर से सम्मान मिलने का इंतजार कर रहे प्रदेशभर के मेधावियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में होने वाले कार्यक्रम में मेधावियों को सम्मानित करेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार की ओर से सभी उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को मेधावियों को सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सूची मंडी में होने वाले सरकार के कार्यक्रम के लिए भेजने के लिए कहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार की ओर से प्रदेश भर के 120 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। इस सूची में चंबा के 11 मेधावियों को शामिल किया गया है। सरकार अपने कार्यक्रम के दौरान ही मेधावियों को सम्मानित करेगी, जबकि इसके बाद शेष मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा।
शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के जमा दो और दसवीं कक्षा की मेरिट सूची में आने वाले मेधावियों को सरकार की ओर से सम्मानित नहीं किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब यह प्रयास सार्थक होने जा रहे हैं। उधर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि सरकार की ओर से मेधावियों को सम्मानित किया जा रहा रहा है। इसके लिए चंबा से 11 विद्यार्थियों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से मेधावियों को रिडंप्सन वाउचर दिया जाएगा। इस वाउचर के जरिये किसी भी दुकान से अपनी पसंद का मोबाइल और टेबलेट खरीद सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (लैपटॉप या टैबलेट) के कूपन देने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब यह लाभ सिर्फ सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को ही मिलेगा। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने इस संशोधन के तहत बीते तीन शैक्षणिक सत्रों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के मेधावी विद्यार्थियों पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है। इनमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के मेधावियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संशोधित पात्रता मानदंड के अनुसार, केवल वे छात्र शामिल होंगे, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में नियमित तौर पर अध्ययन किया है और राज्य बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। मेधावियों को 16-16 हजार रुपये के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी।
वर्ष 2007 में तत्कालीन धूमल सरकार के समय में लैपटॉप देने के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। 2012 में वीरभद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या का दायरा इस योजना में बढ़ाया। 2017 में जयराम सरकार योजना को बंद करने और जारी रखने की पसोपेश में फंसी रही। बाद में सरकार ने योजना जारी रखते हुए लैपटॉप दिए। बाद में योजना के तहत टैबलेट दिए गए। अब सुक्खू सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सरकार मेधावियों के लिए स्वयं कोई भी खरीद नहीं करेगी। नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्राॅनिक्स गैजेट्स की एक बास्केट तैयार की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करते हुए एक कूपन देगी। इस कूपन के माध्यम से मेधावी अपनी पसंद की कंपनी का लैपटॉप या टैबलेट ले सकेंगे।
