स्वतंत्रता दिवस पर लंबित डीए जारी करे सरकार : प्रवक्ता संघ

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी इस व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को न्याय मिलेगा और उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) के मामले में अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लंबित डीए की किस्त जारी कर कर्मचारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए।
प्रवक्ता संघ ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति उसकी योग्यता, प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञता और निर्धारित कक्षाओं के अनुरूप की जाती है। प्रवक्ताओं की नियुक्ति मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं कक्षाओं के अध्यापन के लिए होती है जबकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दो वर्षीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) अनिवार्य प्रशिक्षण निर्धारित है। ऐसे में प्रवक्ताओं से प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाना शिक्षा की गुणवत्ता तथा नियुक्ति के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।