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लाखों रुपये के मेडिकल बिल फंसे, सरकार जल्द करे भुगतान : कैलाश चंद
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कर्मचारी
हिम-आंचल पेंशनर्ज संघ खंड अंब की मासिक बैठक में चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। हिम-आंचल पेंशनर्स संघ खंड अंब की मासिक बैठक मंगलवार को स्थानीय देवी मंदिर में संपन्न हुई। संघ के प्रधान कैलाश चंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेंशनरों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
बैठक में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार की 12 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुरूप प्रदेश में भी नई अधिसूचना तत्काल जारी की जाए। कैलाश चंद ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों की कम्यूटेशन की कटौती केंद्र की तर्ज पर 10 वर्ष आठ माह के बाद बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कटौती को 128 माह के बाद बंद करने का निर्णय लेती है तो यह प्रदेश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए ऐतिहासिक और राहत भरा कदम होगा। पेंशनरों ने लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार से आग्रह किया गया कि पेंशनभोगियों के लाखों रुपये के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए समुचित बजट जारी किया जाए। इस अवसर पर संघ के महासचिव देव राज शांडिल ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते के अंतर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए दे रही है, जबकि हिमाचल सरकार केवल 45 प्रतिशत ही दे रही है, जो पेंशनरों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जुलाई 2023 का बकाया 1 प्रतिशत डीए और जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक की डीए की किस्तों का एरियर शीघ्र जारी किया जाए। बैठक में 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के 20 प्रतिशत बकाया एरियर देने के सरकार के निर्णय पर भी धन्यवाद किया गया। शांडिल ने साथ ही 65 से 70 वर्ष के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान भी जल्द करने की मांग उठाई।
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हिम-आंचल पेंशनर्ज संघ खंड अंब की मासिक बैठक में चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। हिम-आंचल पेंशनर्स संघ खंड अंब की मासिक बैठक मंगलवार को स्थानीय देवी मंदिर में संपन्न हुई। संघ के प्रधान कैलाश चंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेंशनरों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
बैठक में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार की 12 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुरूप प्रदेश में भी नई अधिसूचना तत्काल जारी की जाए। कैलाश चंद ने कहा कि प्रदेश के पेंशनरों की कम्यूटेशन की कटौती केंद्र की तर्ज पर 10 वर्ष आठ माह के बाद बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कटौती को 128 माह के बाद बंद करने का निर्णय लेती है तो यह प्रदेश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए ऐतिहासिक और राहत भरा कदम होगा। पेंशनरों ने लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार से आग्रह किया गया कि पेंशनभोगियों के लाखों रुपये के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए समुचित बजट जारी किया जाए। इस अवसर पर संघ के महासचिव देव राज शांडिल ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते के अंतर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए दे रही है, जबकि हिमाचल सरकार केवल 45 प्रतिशत ही दे रही है, जो पेंशनरों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जुलाई 2023 का बकाया 1 प्रतिशत डीए और जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक की डीए की किस्तों का एरियर शीघ्र जारी किया जाए। बैठक में 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के 20 प्रतिशत बकाया एरियर देने के सरकार के निर्णय पर भी धन्यवाद किया गया। शांडिल ने साथ ही 65 से 70 वर्ष के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान भी जल्द करने की मांग उठाई।
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