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Una News: राजकीय टीजीटी कला संघ ने 17 सूत्री मांगों को लेकर उठाई आवाज
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आगामी बजट में घोषणा करने की उठाई मांग
रोके गए एरियर का तत्काल भुगतान किया जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
बडूही (ऊना)। राजकीय टीजीटी कला संघ जिला ऊना इकाई ने प्रदेश सरकार से लंबे समय से लंबित 17 सूत्री मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। संघ ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट में कर्मचारियों से जुड़ी आर्थिक एवं सेवा शर्तों से संबंधित मांगों के समाधान के लिए ठोस वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए।
जिला अध्यक्ष नरेंद्र पुनर, महासचिव जरनैल सिंह राणा, प्रदेश संगठन सचिव इंदु शेखर, जिला संगठन सचिव सुमित भारद्वाज सहित विभिन्न खंडों के प्रधान पवन कुमार, भगवान सिंह, संजीव कुमार, राजीव कुमार, मनीषा जसवाल, रवि दत्त, अनामिका शुक्ला, ताज मोहम्मद और अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से शिक्षकों के हित में शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया। संघ ने मांग की है कि छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर, महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों तथा पूर्व में रोके गए एरियर का तत्काल भुगतान किया जाए। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर सभी भत्तों को लागू करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में पद रिक्तियों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एडवांस प्रमोशन पैनल पूल का गठन किया जाना आवश्यक है, ताकि पद रिक्त होते ही उन्हें तुरंत भरा जा सके। उन्होंने जेबीटी से टीजीटी, सीएंडवी से टीजीटी, टीजीटी से लेक्चरर तथा टीजीटी से हेड मास्टर पदों पर लंबित पदोन्नतियां शीघ्र किए जाने की भी मांग उठाई। इसके अतिरिक्त संघ ने 4, 9 और 14 एसीपी स्कीम के लाभ को पुनः लागू करने, दो वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को उसी तिथि से नियमित करने तथा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों की तर्ज पर टीजीटी शिक्षकों को उच्च वेतनमान प्रदान करने की मांग दोहराई।
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रोके गए एरियर का तत्काल भुगतान किया जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
बडूही (ऊना)। राजकीय टीजीटी कला संघ जिला ऊना इकाई ने प्रदेश सरकार से लंबे समय से लंबित 17 सूत्री मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है। संघ ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट में कर्मचारियों से जुड़ी आर्थिक एवं सेवा शर्तों से संबंधित मांगों के समाधान के लिए ठोस वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए।
जिला अध्यक्ष नरेंद्र पुनर, महासचिव जरनैल सिंह राणा, प्रदेश संगठन सचिव इंदु शेखर, जिला संगठन सचिव सुमित भारद्वाज सहित विभिन्न खंडों के प्रधान पवन कुमार, भगवान सिंह, संजीव कुमार, राजीव कुमार, मनीषा जसवाल, रवि दत्त, अनामिका शुक्ला, ताज मोहम्मद और अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से शिक्षकों के हित में शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया। संघ ने मांग की है कि छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर, महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों तथा पूर्व में रोके गए एरियर का तत्काल भुगतान किया जाए। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर सभी भत्तों को लागू करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में पद रिक्तियों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एडवांस प्रमोशन पैनल पूल का गठन किया जाना आवश्यक है, ताकि पद रिक्त होते ही उन्हें तुरंत भरा जा सके। उन्होंने जेबीटी से टीजीटी, सीएंडवी से टीजीटी, टीजीटी से लेक्चरर तथा टीजीटी से हेड मास्टर पदों पर लंबित पदोन्नतियां शीघ्र किए जाने की भी मांग उठाई। इसके अतिरिक्त संघ ने 4, 9 और 14 एसीपी स्कीम के लाभ को पुनः लागू करने, दो वर्ष का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को उसी तिथि से नियमित करने तथा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों की तर्ज पर टीजीटी शिक्षकों को उच्च वेतनमान प्रदान करने की मांग दोहराई।
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