Una News: निजी स्कूलों की 11 प्रमुख मांगों पर बोर्ड ने दी सहमति

संवाद न्यूज एजेंसी
थानाकलां (ऊना)। निजी स्कूल प्रबंधन वेलफेयर संघ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा एवं सचिव मेजर विशाल शर्मा के साथ आयोजित की गई। यह बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की ओर से प्रस्तुत 11 प्रमुख मांगों पर शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने सहमति व्यक्त की।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवक्ताओं को पढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त एफीलिएशन निरीक्षण के मामलों में न्यूनतम 20 प्रतिशत स्टाफ वैकेंसी को मान्यता देने पर भी सहमति बनी है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के विषय में शिक्षा बोर्ड ने लीगल स्टडी के उपरांत इसे लागू करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से स्कूलों को अलग बैंक खाता खोलने संबंधी जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है, जिससे अब निजी स्कूलों को अतिरिक्त बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही एफीलिएशन (संबद्धता) के समय स्कूल वाहनों के दस्तावेज तथा ड्राइवर लाइसेंस जमा करवाने की अनिवार्यता को भविष्य के लिए समाप्त कर दिया गया है। एफीलिएशन फॉर्म भरते समय अब स्कूलों का पिछले वर्ष का डाटा सुरक्षित रहेगा तथा एडिटिंग विंडो उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे हर वर्ष पूरा फॉर्म दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोर्ड पुस्तकों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड डिपो से पुस्तकें उधार आधार पर प्राप्त कर सकेंगे, जिनका भुगतान 30 मई के बाद किया जाएगा। वहीं, एसओएस स्पेशल इम्प्रूवमेंट रिजल्ट पर पुनर्विचार करने पर भी सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त दसवीं कक्षा में वर्ष में दो बार परीक्षा करवाने के प्रस्ताव को फिलहाल लागू न करने का निर्णय लिया गया है तथा इस विषय पर एक समिति का गठन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह ठाकुर ने सभी प्रबंधक साथियों से आह्वान किया कि वे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधन वेलफेयर एसोसिएशन निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्ष करता आया है और भविष्य में भी पूरी मजबूती से करता रहेगा।