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Naxalism: 'डेडलाइन से पहले ही छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा नक्सलवाद', निवेशकों से बोले सीएम विष्णु देव साय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Tue, 11 Nov 2025 05:33 PM IST
सार
सीएम साय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ गुजरात की 8 फर्मों ने 33 हजार करोड़ के निवेश के एमओयू साइन किए हैं।
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छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय
- फोटो : X@vishnudsai
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में नक्सलवाद मार्च, 2026 की डेडलाइन से पहले ही खत्म हो सकता है। विष्णुदेव साय ने 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में गुजरात के उद्यमियों से बिना किसी डर के राज्य में निवेश की अपील की। सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद ने खनिज से भरपूर राज्य में औद्योगिक विकास को रोक दिया, जिसकी यहां अपार संभावनाएं हैं।
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कार्यक्रम के बाद सीएम साय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ गुजरात की 8 फर्मों ने 33 हजार करोड़ के निवेश के एमओयू साइन किए हैं। निवेशकों के साथ बातचीत में सीएम ने कहा कि नक्सलवाद की वजह से छत्तीसगढ़ पिछड़ गया।
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सीएम साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की वजह से विकास रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी, 2024 में नक्सलवाद का 31 मार्च, 2026 तक खात्मा करने का लक्ष्य तय किया था। हम अपने अभियान में सफल हो रहे हैं। कई मुख्य नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का खात्मा हो सकता है। हमारा औद्योगिक विभाग आपकी हर तरह से मदद करेगा।''
उन्होंने कहा कि बीते 10 महीनों में छत्तीसगढ़ को 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और निवेश पाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी किए जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सली सबसे बड़ी बाधा थे। उन्होंने कहा कि गुजरात के बेटों पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में इस पर ध्यान दिया जा रहा है।
सीएम साय ने कहा, ''हमें भरोसा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद छत्तीसगढ़ नई ऊंचाईयों को छुएगा। हमारी पुर्नवास नीति की वजह से कई नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए। इसके एवज में हमने उन्हें घर, जमीन और नगदी दी। राशन, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं गांवों को भी दी जा रही हैं।''
