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केस लड़ेंगे कपिल सिब्बल, फंड जुटाने के लिए वेबसाइट: सीजेपी ने शुरू किया नया अभियान, क्या है पूरी योजना?
Mon, 27 Jul 2026 07:11 PM IST
राकेश कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: राकेश कुमार
Updated Mon, 27 Jul 2026 07:11 PM IST
सार
नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस और कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए एक नया ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के समर्थन से लॉन्च हो रही इस वेबसाइट के जरिए देश का कोई भी नागरिक एक रुपये से योगदान दे सकेगा, जिससे देशभर के प्रभावित छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
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सीजेपी को सिब्बल का साथ
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को अपने एक नए और बड़े अभियान की घोषणा की है। नीट पेपर लीक पर लंबे समय से चल रहे बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाली सीजेपी अब एक विशेष वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनों में शामिल उन छात्रों और युवाओं की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ऑनलाइन फंड जुटाना है, जिन पर सरकार या पुलिस की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा सांसद और देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरी पहल का खुलकर समर्थन किया है। कपिल सिब्बल ने इस कानूनी फंड में अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
क्या है सीजेपी और कपिल सिब्बल की योजना ?
CJP प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ की गई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने पूरी योजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च होगी जहां देश का कोई भी नागरिक 1 रुपये की न्यूनतम राशि से अपना योगदान दे सकेगा।
कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वे अपनी तरफ से छात्रों को पूरी कानूनी सहायता देंगे। इतना ही नहीं, जुटाए गए फंड के मैनेजमेंट और वितरण की पूरी जिम्मेदारी सीजेपी संगठन संभालेगी। सिब्बल ने कहा कि यह कानूनी सहायता केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिहार, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों के प्रभावित युवाओं को भी मिलेगी।
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क्यों पड़ी आंदोलनकारी छात्रों को कानूनी मदद की जरूरत ? पांच बड़ी बातें
कैसे काम करेगा यह नया ऑनलाइन लीगल फंड ?
इस अभियान के तहत लॉन्च होने वाली वेबसाइट के जरिए पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन फंड जुटाया जाएगा। 25 जुलाई को आंदोलन खत्म होने से पहले और बाद में संगठन लगातार कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रहा था। यह पहल उन पुलिस अधिकारियों और जवाबदेह लोगों के खिलाफ कानूनी जंग का पहला कदम है, जिन्होंने निर्दोष छात्रों पर लाठियां चलाई थीं। अब देश के किसी भी कोने में अगर युवाओं पर कोई कार्रवाई होती है, तो यह फंड और कानूनी टीम उनकी मदद के लिए तुरंत तैयार रहेगी।
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क्या है सीजेपी और कपिल सिब्बल की योजना ?
CJP प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ की गई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने पूरी योजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च होगी जहां देश का कोई भी नागरिक 1 रुपये की न्यूनतम राशि से अपना योगदान दे सकेगा।
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कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वे अपनी तरफ से छात्रों को पूरी कानूनी सहायता देंगे। इतना ही नहीं, जुटाए गए फंड के मैनेजमेंट और वितरण की पूरी जिम्मेदारी सीजेपी संगठन संभालेगी। सिब्बल ने कहा कि यह कानूनी सहायता केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिहार, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों के प्रभावित युवाओं को भी मिलेगी।
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क्यों पड़ी आंदोलनकारी छात्रों को कानूनी मदद की जरूरत ? पांच बड़ी बातें
- टारगेट होने का डर: CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि 25 जुलाई को सद्भावना के साथ आंदोलन समाप्त करने के बावजूद छात्रों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने की आशंका है।
- पुलिस अत्याचार पर एक्शन: 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की रणनीति बनाई गई है।
- स्वाभाविक आंदोलन का बचाव: कपिल सिब्बल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि एक स्वतंत्र और स्वाभाविक आंदोलन के लिए निर्दोष छात्रों को शिकार बनाया जाए।
- अन्याय के खिलाफ एकजुटता: जब लोग असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सरकार उन्हें परेशान करती है, तभी देश में वास्तविक बदलाव आता है।
- कोई अकेला न पड़े: इस पूरी मुहिम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को अपनी कानूनी लड़ाई में अकेला न छोड़ना पड़े।
कैसे काम करेगा यह नया ऑनलाइन लीगल फंड ?
इस अभियान के तहत लॉन्च होने वाली वेबसाइट के जरिए पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन फंड जुटाया जाएगा। 25 जुलाई को आंदोलन खत्म होने से पहले और बाद में संगठन लगातार कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रहा था। यह पहल उन पुलिस अधिकारियों और जवाबदेह लोगों के खिलाफ कानूनी जंग का पहला कदम है, जिन्होंने निर्दोष छात्रों पर लाठियां चलाई थीं। अब देश के किसी भी कोने में अगर युवाओं पर कोई कार्रवाई होती है, तो यह फंड और कानूनी टीम उनकी मदद के लिए तुरंत तैयार रहेगी।