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Protest: CJP के बाद सोशल मीडिया पर छाया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, 5 दिन में हुए 46 लाख फॉलोअर्स; क्या हैं मांगें?
Mon, 27 Jul 2026 06:44 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Mon, 27 Jul 2026 06:44 PM IST
सार
Reservation Hatao Andolan: सीजेपी आंदोलन के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' तेजी से चर्चा में आ गया। इस अभियान ने महज पांच दिनों में इंस्टाग्राम पर 46 लाख फॉलोअर्स जुटाने का दावा किया। यह समूह खुद को किसी भी राजनीतिक दल से अलग बताते हुए आरक्षण नीति में बदलाव की मांग कर रहा। आखिर इस अभियान की प्रमुख मांगें क्या हैं और यह इतना तेजी से क्यों चर्चा में आया? सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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सोशल मीडिया पर छाया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
सीजेपी के नेतृत्व में चले छात्र आंदोलन के खत्म होने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया अभियान तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (आरएचए) नाम का एक समूह महज पांच दिनों में इंस्टाग्राम पर 46 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचने का दावा कर रहा है। यह अभियान खुद को नागरिकों द्वारा चलाया गया आंदोलन बताता है और कहता है कि उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। यह पूरा अभियान सोशल मीडिया के जरिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर चलाया जा रहा है और इसी वजह से चर्चा में है।
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रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है?
इस समूह का इंस्टाग्राम अकाउंट reservationhataomovement नाम से चल रहा। इसमें 109 पोस्ट हैं और यह केवल भारतीय सेना के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो करता है। समूह के प्रोफाइल में लिखा है कि यह उन नागरिकों का अभियान है, जो मानते हैं कि सुधार की आवाज उठनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोफाइल में डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रसिद्ध नारे 'एजुकेट-एजिटेट-ऑर्गेनाइज' का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में लिखा गया है कि 'सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान।' अंत में 'जय हिंद' लिखा गया।
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समूह की मुख्य मांगें क्या हैं?
- समूह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यदि सरकार का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव खत्म करना है, तो सार्वजनिक जीवन में जाति की पहचान का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए।
- समूह का कहना है कि व्यक्ति की पहचान जाट-गुर्जर या एससी-एसटी जैसे जातीय आधार पर नहीं होनी चाहिए। उसने सार्वजनिक रूप से जाति प्रदर्शित करने को अवैध घोषित करने की मांग की।
- इसके साथ ही सरकारी फॉर्म, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, नौकरी के आवेदन और अन्य सार्वजनिक प्रक्रियाओं में जाति का उल्लेख अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
- समूह ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को "वन नेशन, वन आइडेंटिटी, इंडियन" बताया है और नारा दिया है कि आरक्षण हटाओ जाति हटाओ।
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