चीन के सामने झुक रही सरकार?: कांग्रेस का दावा- चीनी कंपनियों सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की मिली अनुमति

पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने चीन की उन चार बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दी है, जिनकी फैक्ट्रियां भारत में हैं।

'रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा व्यापार घाटा'
अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार का चीन के सामने सोच-समझकर जुकने का सिलसिला जारी है। इसी समय भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे देश के उद्योगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर एमएसएमई। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसाने वाली गतिविधियां लगातार जारी हैं।

'भारत की जल ुरक्षा को खतरा'
रमेश ने दावा किया कि मेडोग (तिब्बत का दूरदराज क्षेत्र का जिला) में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण जारी है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत ने अपनी पारंपरिक गश्त और पशु चराने के अधिकार छोड़ दिए हैं।

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'पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट दी'
उन्होंने कहा, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से चीन को 'क्लीन चिट' दे दी थी। रमेश के अनुसार, यह उस समय हुआ, जब लद्दाख में भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान हुआ था। 

रमेश ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गतिविधियों में चीन की अहम भूमिका थी। उनके अनुसार, इस बात को उप सेना प्रमुख ने स्वीकार किया था और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके बावजूद भी सरकार का चीन के सामने झुकना लगातार जारी है।