PM Modi: 'क्या ये सच नहीं कि कर्पूरी ठाकुर को आरएसएस-जनसंघ ने सबसे ज्यादा गालियां दीं', कांग्रेस का तीखा तंज

जयराम रमेश ने लगाए आरोप
कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी 'ट्रबल इंजन सरकार' ने बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'क्या ये मानी हुई बात नहीं है कि जनसंघ, जिससे भाजपा बनी, ने अप्रैल 1979 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी क्योंकि तत्कालीन सीएम कर्पूरी ठाकुर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया था?'

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
गौरतलब है कि मोदी सरकार में कर्पूरी ठाकुर को बीते साल भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने आज बिहार दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को सादर नमन! आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई-बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। बिहार की जनता-जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा-एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है।'

भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन!

आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई-बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा।…

— Narendra Modi (@narendramodi) October 24, 2025

सरकार ने जातीय जनगणना का विरोध किया
कांग्रेस नेता ने लिखा कि 'क्या ये सच नहीं है कि उस समय संघ और जनसंघ के नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को सबसे ज्यादा गालियां दी थीं?' जयराम रमेश ने पूछा, 'क्या यह सच नहीं है कि 28 अप्रैल, 2024 को उन्होंने खुद जाति जनगणना की मांग करने वालों को 'शहरी नक्सली' कहा था और संसद (20 जुलाई 2021) और सुप्रीम कोर्ट (21 सितंबर 2021) दोनों में उनकी सरकार ने जाति जनगणना को साफ तौर पर खारिज कर दिया था?'

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कांग्रेस नेता ने कहा, 'क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने और उनकी परेशानी पैदा करने वाली सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, OBC और EBC के लिए बिहार के 65% आरक्षण कानून को भारत के संविधान के तहत सुरक्षा देने के लिए कुछ नहीं किया, यह वही सुरक्षा है जो कांग्रेस सरकार ने सितंबर 1994 में तमिलनाडु में इसी तरह के कानून को दी थी?'