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Defence Corridor: असम में बन सकता है तीसरा डिफेंस कॉरिडोर, सीएम सरमा ने रक्षा मंत्री के समक्ष रखा प्रस्ताव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा झा Updated Fri, 26 Jul 2024 02:47 PM IST
सार

देश में तीसरा डिफेंस कॉरिडोर असम में स्थापित कराने का प्रस्ताव असम सीएम ने रक्षा मंत्री के समक्ष रखा। इसम प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 

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Defense Corridor: Third defense corridor can be built in Assam, CM Sarma placed proposal
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा - फोटो : एएनआई
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असम सीएम ने रक्षा मंत्री के समक्ष राज्य में तीसरा डिफेंस कॉरिडोर स्थापित का प्रस्ताव रखा गया। हिमंत बिस्वा के इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हिमंत बिस्वा ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर मुद्दे पर चर्चा की। 
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असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के बाद, यहां रक्षा उत्पादन केंद्र बनवाना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की। जिस पर उन्हें रक्षा मंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली। सीएम हिमंत बिस्वा ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष तीसरा डिफेंस कॉरिडोर असम में स्थापित कराने का प्रस्ताव रखा। यदि असम में यह कॉरिडोर स्थापित होता है तो यह देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर होगा। अभी तक उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ही डिफेंस कॉरिडोर हैं। उन्होंने कहा कि असम में डिफेंस कॉरिडोर के प्रस्ताव पर अग्रिम विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें समय कुछ अधिक लग सकता है, क्योंकि यह मामला संवेदनशील है।
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हिमंत बिस्वा ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले कई कारकों का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। हालांकि रक्षा गलियारा स्थापित करने से राज्य के आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार केंद्रीय बजट में यह स्वीकार किया गया है कि असम की बाढ़ देश के बाहर से आने वाले पानी के कारण और ज्यादा भयानक रूप में आ गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक सहायता प्रदान की।

सीएम सरमा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इसमें उन्होंने गुवाहाटी के पास एक सैटेलाइट टाउनशिप के लिए फंडिंग, नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम के विस्तार और इसकी चौथी इकाई के चालू होने पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। गृहमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि एनआरसी को भी अपडेट करने के लिए बायोमेट्रिक्स लेते समय आधार कार्ड का मुद्दा अवरुद्ध हुआ था। जल्द से जल्द इसे हल किया जाएगा।
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