भारत-बांग्लादेश: सीमा सुरक्षा बलों का बड़ा फैसला, पांच विकास परियोजनाएं शुरू; सीमावर्ती आबादी को होगा फायदा

राजधानी दिल्ली में 11 जून से चार दिवसीय द्विवार्षिक सीमा वार्ता सम्मेलन शुरू हुआ था। सम्मेलन के अंत में भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सीमा रक्षक बांग्लादेश (बीजीबी) ने यह भी कहा कि वे सीमा क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या की घटनाओं को कम करने के लिए स्वतंत्र और संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इन हत्याओं का मुद्दा दोनों पड़ोसियों के बीच एक बड़ी अड़चन रहा है। बीएसएफ मानता है कि इन हत्याओं के पीछे बदमाश और तस्कर हैं, जो उनके कर्मियों पर हमला करते हैं या अन्य सीमा पार अपराधों में शामिल होते हैं। 

सम्मेलन के 53वें संस्करण का नेतृत्व बीएसएफ और बीजीबी के प्रमुखों/महानिदेशकों (डीएसजी) ने किया और इसका समापन राष्ट्रीय राजधानी के छावला इलाके में स्थित बीएसएफ शिविर में चर्चा के संयुक्त रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ। इस सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसले में कुल पांच विकास परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की गई, जिससे क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि की दिशा में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
 

बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि यह फैसला जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों को बढ़ावा देने का काम करेगा। ये पांच विकास परियोजनाएं पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में भारत के पूर्वी किनारे पर लगने वाली सीमा के साथ एक बेली ब्रिज के निर्माण, सड़क की मरम्मत और रिटेनिंग दीवारों को मजबूत करने से संबंधित हैं।
 

दोनों प्रमुखों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं कि सुरक्षा बलों के हाथों सीमा पर हत्याओं की घटनाओं में कमी आए। बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक सुजॉय लाल थाओसेन ने कहा कि उनके जवानों को अंतिम उपाय के तौर पर शरारती तत्वों पर गोलियां चलानी पड़ीं। वहीं, बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल एकेएम नजमुल हसन ने कहा कि यह मुद्दा उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है और अगर दोनों पक्ष मिलकर काम करते हैं तो हत्याएं कम हो जाएंगी।