Updates: महाराष्ट्र में दो करोड़ छात्रों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड; नामजद नेता की मौत, शिवसेना UBT ने उठाए सवाल

'लापता' पार्षद के पोस्टर मामले में नामजद शिवसेना यूबीटी नेता की मौत
ठाणे जिले के कल्याण में शिवसेना यूबीटी के एक पदाधिकारी रमेश टीके की मौत हो गई है। पार्टी का दावा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। रमेश टीके उस मामले में नामजद थे, जिसमें एक नगरसेवक को ‘लापता’ बताने वाले पोस्टर लगाए गए थे। यह मामला केडीएमसी के नवनिर्वाचित पार्षद मधुर मात्रे से जुड़ा है। कुछ दिन पहले कल्याण के कोलसेवाड़ी इलाके में ऐसे पोस्टर लगे थे, जिनमें कहा गया था कि मधुर मात्रे लापता हैं और अगर कोई उन्हें देखे तो शिवसेना यूबीटी से संपर्क करे। रमेश टीके इन्हीं पोस्टरों को लगाने वालों में शामिल थे।

इसके बाद मधुर मात्रे के पिता उमेश मात्रे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा लापता नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रा पर गया है और परिवार से संपर्क में है। उन्होंने पोस्टर लगाने वालों पर मानहानि का आरोप लगाया। पुलिस ने इसी आधार पर रमेश टीके सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि पुलिस के लगातार बुलावे और मानसिक दबाव की वजह से रमेश टीके बहुत तनाव में थे। पार्टी नेताओं ने उनकी मौत को गंभीर बताते हुए इसे साजिश बताया है और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी मौत की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और मामले की जांच जारी है।

संजय गांधी नेशनल पार्क इलाके में बस्तियों पर कार्रवाई से भड़के आदिवासी, डिप्टी सीएम शिंदे के घर के बाहर किया प्रदर्शन

संजय गांधी नेशनल पार्क इलाके में रहने वाले आदिवासियों ने अपनी बस्तियां गिराए जाने का कड़ा विरोध किया है। इसके चलते उन्होंने ठाणे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आदिवासियों का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से इस जगह पर रह रहे हैं। सोमवार को प्रशासन ने उनके घरों को गिराने की कार्रवाई की। इससे नाराज होकर आदिवासियों ने देर रात शिंदे के घर के बाहर जमा होकर अपनी आवाज उठाई।

राज्य आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष विवेक पंडित ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि जब तक 2018 की पुनर्वास योजना लागू नहीं हो जाती और प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह नहीं बसाया जाता, तब तक तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि, पुनर्वास योजना पर चर्चा के लिए अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद आदिवासियों ने आंदोलन खत्म कर दिया। यह जानकारी प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एक सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने दी।