Action on Naxals: माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 46 पर पहुंची, 2010 की तुलना में भारी कमी: केंद्र

प्रश्नकाल के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को समाप्त करने की मोदी सरकार की नीति के कारण देश में माओवादियों के भौगोलिक प्रभाव में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की हिंसा 2018 और 2019 की तुलना में 2021 में 70 प्रतिशत घटकर 509 हो गई है। जिसके कारण 2010 में 1,005 की तुलना में 2021 में मौतों की संख्या में भारी कमी आई है।

मंत्री ने आगे बताया कि मोदी सरकार ने 2015 में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की नीति बनाई थी। जिसके तहत देश में माओवादी से प्रभावित जिलों के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की थी। जिसके कारण इन जिलों पर निगरानी रखी गई। परिणाम स्वरूप इन जिलों से अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। मंत्री ने कहा कि भारत में माओवादी विचारधारा को हमेशा वैश्विक संगठनों से प्रभावित रही है। जब इसकी जांच करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय निकाय इस मुद्दे को उठाते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। 

माओवादी विचारधारा भारत का हिस्सा नहीं
नित्यानंद राय ने कहा कि माओवाद हमेशा से विनाशकारी रहा है। भारत की संस्कृति और विचार रचनात्मक और मानवीय है। भारत और इसके सपूतों के खिलाफ नारे लगाना भारतीय विचारधारा का हिस्सा नहीं हो सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में माओवादियों की विचारधारा में तेजी से गिरावट आ रही है। 

माओवाद उग्रवाद से लड़ने के लिए बनाई गई पॉलिसी
मंत्री ने अर्बन नक्सल को लेकर कहा कि माओवादियों की गतिविधियां राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में बाधा डालती हैं। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। वहीं माओवादियों को विदेश से फंड और हथियार मिलने मामले में पॉलिसी बनाई गई है। जिसके अंदर माओवादियों से हथियार जब्त किए जाए। इन मामलों की जांच NIA को सौंपने की बात कही। 

सुरक्षा को लेकर राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को पूरा सहयोग दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, हथियार और उपकरण सब मुहैया कराने में मदद की है।