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Updates: पीएम मोदी कल कृषि पर वेबिनार को करेंगे संबोधित; ओडिशा में आज फोरेंसिक विवि की नींव रखेंगे अमित शाह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Pavan
Updated Fri, 06 Mar 2026 03:26 PM IST
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आज की बड़ी खबरें।
- फोटो : अमर उजाला
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पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत आठ सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें कृषि, पशुपालन व डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका शामिल हैं। वेबिनार में उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जाएगा। इसमें काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोजा जैसी फसलों की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होगी।
ओडिशा में आज फोरेंसिक विवि की नींव रखेंगे शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के नए कैंपस की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह ओडिशा पुलिस की ओर से आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह बृहस्पतिवार शाम दो दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचें। शुक्रवार को गृह मंत्री शाह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान शाह एनएफएसयू के ट्रांजिट कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और भुवनेश्वर में बनने वाली केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। ओडिशा के डीजीपी वाईबी खुरानिया ने बताया कि गृह मंत्री शाह नए आपराधिक कानूनों पर आधारित तीन दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर शाह राज्य में 20 नए साइबर पुलिस स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कई नए पुलिस स्टेशन भवनों का उद्घाटन किया जाएगा और कुछ थानों में कमांड एंड कंट्रोल (सीसी) और ईओ सुविधाओं की शुरुआत होगी।
40 एकड़ में फैला होगा एनएफएसयू कैंपस अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान आईआईटी भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे। भुवनेश्वर में एनएफएसयू का स्थायी कैंपस ओडिशा सरकार की ओर से दी गई 40 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसे फोरेंसिक और संबंधित विज्ञानों का उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जाएगा। एनएफएसयू का अस्थायी कैंपस तीन विशेष पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होगा।
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ओडिशा में आज फोरेंसिक विवि की नींव रखेंगे शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के नए कैंपस की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह ओडिशा पुलिस की ओर से आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह बृहस्पतिवार शाम दो दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचें। शुक्रवार को गृह मंत्री शाह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान शाह एनएफएसयू के ट्रांजिट कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और भुवनेश्वर में बनने वाली केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। ओडिशा के डीजीपी वाईबी खुरानिया ने बताया कि गृह मंत्री शाह नए आपराधिक कानूनों पर आधारित तीन दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर शाह राज्य में 20 नए साइबर पुलिस स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कई नए पुलिस स्टेशन भवनों का उद्घाटन किया जाएगा और कुछ थानों में कमांड एंड कंट्रोल (सीसी) और ईओ सुविधाओं की शुरुआत होगी।
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40 एकड़ में फैला होगा एनएफएसयू कैंपस अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान आईआईटी भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे। भुवनेश्वर में एनएफएसयू का स्थायी कैंपस ओडिशा सरकार की ओर से दी गई 40 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसे फोरेंसिक और संबंधित विज्ञानों का उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जाएगा। एनएफएसयू का अस्थायी कैंपस तीन विशेष पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होगा।
आंध्र प्रदेश- पटाखा फैक्टरी विस्फोट में मृतक संख्या 28 हुई
आंध्र प्रदेश के वेटलापालेम गांव स्थित पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। 28 फरवरी को हुए इस भीषण विस्फोट के बाद आठ और घायल दम तोड़ चुके हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जे. नरसिम्हा नायक ने पुष्टि करते हुए कहा कि आज दो और व्यक्तियों की मौत हो गई। इससे कुल मृतक संख्या 28 पहुंच गई है।
आंध्र प्रदेश के वेटलापालेम गांव स्थित पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। 28 फरवरी को हुए इस भीषण विस्फोट के बाद आठ और घायल दम तोड़ चुके हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जे. नरसिम्हा नायक ने पुष्टि करते हुए कहा कि आज दो और व्यक्तियों की मौत हो गई। इससे कुल मृतक संख्या 28 पहुंच गई है।
मध्य कोलकाता में रैलियों और प्रदर्शनों पर पाबंदी
शहर के व्यस्त मध्य इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हंगामे को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य कोलकाता के प्रमुख हिस्सों में रैलियों, धरने और पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश 4 मार्च से 2 मई तक प्रभावी रहेगा।
शहर के व्यस्त मध्य इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हंगामे को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य कोलकाता के प्रमुख हिस्सों में रैलियों, धरने और पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह आदेश 4 मार्च से 2 मई तक प्रभावी रहेगा।
भारत-म्यांमार सीमा पर 31 करोड़ की ड्रग्स के साथ चार गिरफ्तार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मिजोरम में भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 31 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में सीमा के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर छाप मारे गए। इस दौरान लगभग 36 किलोग्राम मेथामफेटामिन बरामद किया गया।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मिजोरम में भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 31 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में सीमा के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर छाप मारे गए। इस दौरान लगभग 36 किलोग्राम मेथामफेटामिन बरामद किया गया।
सूरत के नशामुक्ति केंद्र में मरीज की पीट-पीटकर हत्या, चार गिरफ्तार
गुजरात के सूरत शहर में एक नशामुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे 32 वर्षीय युवक की कर्मचारियों के पिटाई करने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह घटना शहर के डुमस इलाके स्थित रीवा व्यसन मुक्ति एंड रिहैब सेंटर में हुई। मृतक की पहचान धवल राठौड़ (32) के रूप में हुई है। जिन्हें 28 फरवरी को नशे की लत के इलाज के लिए केंद्र में भर्ती कराया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता डेनियल ने बताया कि धवल राठौड़ ने दवा लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दो काउंसलर, एक वार्ड बॉय और एक ड्राइवर ने उनकी पिटाई कर दी।
गुजरात के सूरत शहर में एक नशामुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे 32 वर्षीय युवक की कर्मचारियों के पिटाई करने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह घटना शहर के डुमस इलाके स्थित रीवा व्यसन मुक्ति एंड रिहैब सेंटर में हुई। मृतक की पहचान धवल राठौड़ (32) के रूप में हुई है। जिन्हें 28 फरवरी को नशे की लत के इलाज के लिए केंद्र में भर्ती कराया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता डेनियल ने बताया कि धवल राठौड़ ने दवा लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दो काउंसलर, एक वार्ड बॉय और एक ड्राइवर ने उनकी पिटाई कर दी।
कर्नाटक: 8 अधिकारियों के ठिकानों से 35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने बृहस्पतिवार को राज्यभर में बड़ी कार्रवाई की। आठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की टीमों ने बंगलूरू, मैसूर, मांड्या और गडग समेत 42 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इस अभियान में अधिकारियों के पास से कुल 35.65 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में 24.05 करोड़ की अचल संपत्ति और 11.59 करोड़ की चल संपत्ति (नकदी और आभूषण) शामिल हैं। मुख्य आरोपियों में बंगलूरू पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता वसंत वलप्पा नाइक (6.40 करोड़ रुपये) और येलाहंका के सीईओ शशिधर आर. (5.15 करोड़ रुपये) के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। इसके अलावा मांड्या, गडग और विजयपुरा के अन्य अधिकारियों के परिसरों से भी करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि विभिन्न जिलों में दर्ज शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल अचल संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही और सभी मामलों में विस्तृत जांच जारी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने बृहस्पतिवार को राज्यभर में बड़ी कार्रवाई की। आठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की टीमों ने बंगलूरू, मैसूर, मांड्या और गडग समेत 42 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इस अभियान में अधिकारियों के पास से कुल 35.65 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में 24.05 करोड़ की अचल संपत्ति और 11.59 करोड़ की चल संपत्ति (नकदी और आभूषण) शामिल हैं। मुख्य आरोपियों में बंगलूरू पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता वसंत वलप्पा नाइक (6.40 करोड़ रुपये) और येलाहंका के सीईओ शशिधर आर. (5.15 करोड़ रुपये) के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। इसके अलावा मांड्या, गडग और विजयपुरा के अन्य अधिकारियों के परिसरों से भी करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि विभिन्न जिलों में दर्ज शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल अचल संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही और सभी मामलों में विस्तृत जांच जारी है।
कर्नाटक में अनुसूचित जाति के अंदर आरक्षण पर फिर होगी कैबिनेट बैठक
कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति (SC) के भीतर आंतरिक आरक्षण को लेकर एक बार फिर कैबिनेट बैठक करेगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन कई मंत्रियों के बोलने बाकी रहने के कारण फैसला नहीं हो सका। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि सरकार आंतरिक आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय पर जल्द ही फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी।
यह मामला राज्य में 56,432 सरकारी खाली पदों पर भर्ती से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि इन पदों पर भर्ती पुराने आरक्षण नियमों के आधार पर की जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है। दरअसल, पिछली भाजपा सरकार ने SC का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और ST का 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था, जिससे कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया था। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कांग्रेस सरकार 17 प्रतिशत SC आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटकर अलग-अलग समूहों को देने पर विचार कर रही है। हालांकि मदिगा समुदाय आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि होलेया समुदाय बिना आंतरिक आरक्षण के भर्ती के पक्ष में है। इसी कारण सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करने से पहले और चर्चा करना चाहती है।
कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति (SC) के भीतर आंतरिक आरक्षण को लेकर एक बार फिर कैबिनेट बैठक करेगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन कई मंत्रियों के बोलने बाकी रहने के कारण फैसला नहीं हो सका। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि सरकार आंतरिक आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय पर जल्द ही फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी।
यह मामला राज्य में 56,432 सरकारी खाली पदों पर भर्ती से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि इन पदों पर भर्ती पुराने आरक्षण नियमों के आधार पर की जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है। दरअसल, पिछली भाजपा सरकार ने SC का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और ST का 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था, जिससे कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया था। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कांग्रेस सरकार 17 प्रतिशत SC आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटकर अलग-अलग समूहों को देने पर विचार कर रही है। हालांकि मदिगा समुदाय आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि होलेया समुदाय बिना आंतरिक आरक्षण के भर्ती के पक्ष में है। इसी कारण सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करने से पहले और चर्चा करना चाहती है।
भारतीय संस्कृति पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च, ‘भारती’ एआई चैटबॉट करेगा मदद
केंद्र सरकार ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी देने वाले “इंडियन कल्चर पोर्टल” का नया और उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस नए संस्करण में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिससे यह पहले से तेज, आसान और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी बन गया है। इस पोर्टल की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला और विरासत से जुड़ी जानकारी लोगों तक डिजिटल रूप में पहुंचाना है। इसमें देशभर के संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागार और सांस्कृतिक संस्थानों के संसाधनों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है।
नए पोर्टल की खास बात यह है कि इसमें ‘भारती’ नाम का एआई आधारित चैटबॉट जोड़ा गया है। यह चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर जानकारी ढूंढने, सवालों के जवाब देने और सांस्कृतिक विषयों का सार बताने में मदद करेगा। यह सरकार के “भाषिणी” प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिससे यह 22 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। इसके अलावा पोर्टल पर 3डी और 360 डिग्री वर्चुअल टूर के जरिए कई ऐतिहासिक स्मारकों को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसमें भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयों, लोककथाओं, पारंपरिक चिकित्सा, महान व्यक्तित्वों और शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी नई जानकारी भी जोड़ी गई है। साथ ही इसमें क्विज, गेम और पहेलियां भी शामिल की गई हैं।
केंद्र सरकार ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी देने वाले “इंडियन कल्चर पोर्टल” का नया और उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस नए संस्करण में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिससे यह पहले से तेज, आसान और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी बन गया है। इस पोर्टल की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला और विरासत से जुड़ी जानकारी लोगों तक डिजिटल रूप में पहुंचाना है। इसमें देशभर के संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागार और सांस्कृतिक संस्थानों के संसाधनों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है।
नए पोर्टल की खास बात यह है कि इसमें ‘भारती’ नाम का एआई आधारित चैटबॉट जोड़ा गया है। यह चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर जानकारी ढूंढने, सवालों के जवाब देने और सांस्कृतिक विषयों का सार बताने में मदद करेगा। यह सरकार के “भाषिणी” प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिससे यह 22 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। इसके अलावा पोर्टल पर 3डी और 360 डिग्री वर्चुअल टूर के जरिए कई ऐतिहासिक स्मारकों को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसमें भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयों, लोककथाओं, पारंपरिक चिकित्सा, महान व्यक्तित्वों और शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी नई जानकारी भी जोड़ी गई है। साथ ही इसमें क्विज, गेम और पहेलियां भी शामिल की गई हैं।
केरल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के कारण आरोपियों को जमानत मिल जाती है। इसी को देखते हुए अदालत ने राज्य की सभी आपराधिक अदालतों को निर्देश दिया है कि वे रिमांड देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन ने कहा कि जब भी किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने का आदेश दिया जाए, तो अदालत के रिकॉर्ड में यह दर्ज होना चाहिए कि गिरफ्तारी से पहले की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं और आरोपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पहले जांच अधिकारी से इन प्रक्रियाओं को पूरा करवाएं और उसके बाद ही रिमांड पर फैसला करें।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर जांच अधिकारी जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए। यह निर्देश उस मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें एक वन अधिकारी पर महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। अदालत ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा।
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के कारण आरोपियों को जमानत मिल जाती है। इसी को देखते हुए अदालत ने राज्य की सभी आपराधिक अदालतों को निर्देश दिया है कि वे रिमांड देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि गिरफ्तारी से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन ने कहा कि जब भी किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने का आदेश दिया जाए, तो अदालत के रिकॉर्ड में यह दर्ज होना चाहिए कि गिरफ्तारी से पहले की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं और आरोपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पहले जांच अधिकारी से इन प्रक्रियाओं को पूरा करवाएं और उसके बाद ही रिमांड पर फैसला करें।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर जांच अधिकारी जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए। यह निर्देश उस मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें एक वन अधिकारी पर महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। अदालत ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा।
मौसम विभाग के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में निकली फर्जी
हैदराबाद के बेगमपेट स्थित मौसम विभाग (आईएमडी) के दफ्तर को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक मैसेज के जरिए दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट पर आ गईं। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा ईमेल शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे आया था। दफ्तर के कर्मचारियों ने इसे सुबह करीब 9:30 बजे देखा। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों और पुलिस को दी। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया था कि आईएमडी दफ्तर में छह अलग-अलग जगहों पर बम रखे गए हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई। काफी तलाशी के बाद वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने इस धमकी को फर्जी करार दिया। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। पिछले महीने भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं। तब तेलंगाना हाई कोर्ट और सीबीआई (सीबीआई) कोर्ट को भी बम से उड़ाने की झूठी धमकी मिली थी। पुलिस इन सभी मामलों के बीच संबंध की भी जांच कर रही है।
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