बारामती विमान हादसा: 'अजित पवार की मौत की सीबीआई जांच हो', पत्नी सुनेत्रा ने की मांग; CM फडणवीस से की मुलाकात
बीते 28 जनवरी को बारामती विमान हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केंद्र से संपर्क करेगी।
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महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान सुनेत्रा पवार समेत सभी एनसीपी के नेताओं ने 28 जनवरी को हुए बारामती विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की। इस दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हो गई थी। वरिष्ठ एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र के गृह मंत्रालय से संपर्क करेगी।
बता दें कि सुनेत्रा पवार के साथ तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ और अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की मांग वाला पत्र भी सौंपा। एनसीपी नेता अजित पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। इससे पहले एएआईबी ने कहा कि जानलेवा क्रैश में शामिल लियरजेट 45 प्लेन के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए स्पेशल मदद मांगी गई है।
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मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोा दिया- तटकरे
इस दौरान तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करेगी। सरकार ने पहले ही स्वतंत्र एजेंसियों से जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वह सीबीआई जांच का आदेश देगी। हमें लगता है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच पूरी होगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी विधायक दल पूरी तरह सुनेत्रा पवार के साथ है और कोई असहमति नहीं है। तटकरे ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने उनसे एनसीपी ऑफिस में मुलाकात की और हाल ही में जिला परिषद में महायुति गठबंधन की जीत के बाद आगे के रास्ते पर चर्चा की।
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मंत्री नरहरि जिरवाल के मामले में भी बोले तटकरे
तटकरे ने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते मंत्रालय में एनसीपी मंत्री नरहरि जिरवाल के ऑफिस में रिश्वतखोरी जैसी घटनाएं सरकार और मंत्रियों की छवि खराब करती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों से कहा गया है कि वे यह पक्का करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और उनके ऑफिस में नियुक्तियां पूरी जांच के बाद की जाएं। बता दें कि पिछले हफ़्ते, एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक क्लर्क को राज्य सचिवालय, मंत्रालय में कथित तौर पर 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।
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