{"_id":"68faf0b181d4cc24260afa15","slug":"supreme-court-justice-maheshwari-and-justice-bishnoi-bench-recruitment-dispute-high-court-not-bypass-tribunal-2025-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Supreme Court: भर्ती विवाद पर अदालत का आदेश, कहा- वैकल्पिक उपाय होने पर न्यायाधिकरण को दरकिनार न करें हाईकोर्ट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Supreme Court: भर्ती विवाद पर अदालत का आदेश, कहा- वैकल्पिक उपाय होने पर न्यायाधिकरण को दरकिनार न करें हाईकोर्ट
राजीव सिन्हा, अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 24 Oct 2025 08:51 AM IST
विज्ञापन
सार
सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि वैकल्पिक उपाय होने पर हाईकोर्ट न्यायाधिकरण को दरकिनार न करें। अदालत ने ये भी साफ किया कि भर्ती विवाद कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं, जिनमें हाईकोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो। जानिए क्या है अदालत का ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : ANI
विज्ञापन
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब किसी वैधानिक न्यायाधिकरण के समक्ष कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत कर्नाटक में 15,000 स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित कई अपीलों पर विचार कर रही थी, जिसके कारण विवाहित महिला उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी।
Trending Videos
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मामले को कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
लोक शिक्षा विभाग की ओर से 21 मार्च, 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। मई 2022 में हुई परीक्षाओं के बाद 18 नवंबर, 2022 को प्रकाशित एक अनंतिम या अस्थायी चयन सूची में कई विवाहित महिलाओं को ओबीसी श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने पति के बजाय अपने पिता के नाम पर जाति-सह-आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। परिणामस्वरूप उनके नाम सामान्य मेरिट सूची में आ गए जिससे उनके चयन की संभावना प्रभावित हुई।
इन अभ्यर्थियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में इस सूची को चुनौती दी और तर्क दिया कि किसी महिला की जाति जन्म और माता-पिता की स्थिति से निर्धारित होती है, विवाह से नहीं। 30 जनवरी, 2023 को एकल पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि किसी अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर दर्जा उसके माता-पिता की आय और जाति पर निर्भर होना चाहिए न कि उसके पति की। न्यायालय ने अनंतिम सूची को रद्द कर दिया तथा राज्य को प्रभावित अभ्यर्थियों को ओबीसी के रूप में मानने का निर्देश दिया।
ये भी पढ़ें- हिमाचल: जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति का अधिकार, SC ने खारिज किया HC का फैसला
फैसले के बाद सरकार ने जारी की नई सूची
इस फैसले के बाद सरकार ने 27 फरवरी, 2023 को एक नई सूची और 8 मार्च, 2023 को एक अंतिम सूची जारी की, जिससे पहले से चयनित 451 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। इसके कारण एक खंडपीठ के समक्ष कई अपीलें दायर की गईं, जिसने 12 अक्तूबर, 2023 को एकल जज के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सेवा संबंधी ऐसे मामले प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। खंडपीठ ने राज्य को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति भी दे दी जबकि सभी तर्क न्यायाधिकरण के समक्ष खुले रखे।
ये भी पढ़ें- Justice Surya Kant: हरियाणा में बीता बचपन, गांव के स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई, जानिए कौन हैं देश के अगले CJI
हाईकोर्ट के अधिकार पर उठा था सवाल
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने इस बात की जांच की कि क्या न्यायाधिकरण के उपाय उपलब्ध होने के बावजूद हाईकोर्ट के पास याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार है। खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भर्ती विवाद कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जिनमें हाईकोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक हो। इसने एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सेवा न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं और हाईकोर्ट की भूमिका न्यायिक समीक्षा तक सीमित है।
