SIR: बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा बना सियासी रणभूमि, ‘एक करोड़ अवैध वोटर’ के दावे पर आमने-सामने BJP-TMC

यह भी पढ़ें - Rajya Sabha: ‘चुनाव आयोग लंबे समय तक एक परिवार नियंत्रित रहा’, कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा; कई आरोप भी लगाए

ड्राफ्ट रोल में फर्जी मतदाताओं की संख्या 1.83 लाख
टीएमसी के मुताबिक, ड्राफ्ट रोल में फर्जी या घोस्ट वोटर की संख्या 1,83,328 दर्ज की गई है, जो भाजपा के दावों से कहीं कम है। यह सूची 2026 विधानसभा चुनावों से पहले एक महीने की गणना, सत्यापन और जांच के बाद जारी की गई है। इसमें मौत, स्थायी पलायन, डुप्लीकेशन और गणना फॉर्म जमा न होने जैसे कारणों से नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, लेकिन फर्जी वोटरों की संख्या सीमित बताई गई है।

भाजपा के दावे और टीएमसी का पलटवार
शुभेंदु अधिकारी लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों ने पहले चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है और उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, ड्राफ्ट सूची में एक करोड़ अवैध मतदाताओं के दावे का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। टीएमसी प्रवक्ता कृष्णानु मित्रा ने आंकड़ों के साथ पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में कुल डिलीशन रेट करीब 4 प्रतिशत है। मुस्लिम बहुल इलाकों में औसतन 0.6 प्रतिशत नाम कटे हैं, जबकि मातुआ बहुल क्षेत्रों में यह औसतन 9 प्रतिशत तक है। उन्होंने सवाल उठाया कि मौतों को हटाकर बाकी हटाए गए मतदाता आखिर कहां गए और किन रास्तों से राज्य छोड़ा?

यह भी पढ़ें - Messi Bengal Event Chaos: पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने पद छोड़ने की जताई इच्छा, ममता को भेजा पत्र

'भाजपा चुनाव से पहले गढ़ रही घुसपैठ की कहानी'
टीएमसी का कहना है कि बंगाल में रोहिंग्या मतदाता नहीं हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कहानी चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से गढ़ी जा रही है। वहीं भाजपा ने आरोपों को खारिज किया। शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा, 'यह तो बस शुरुआत है। नाश्ता हुआ है, अभी लंच, चाय और डिनर बाकी है।' उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को आने के बाद ही वह विस्तार से बोलेंगे।