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Kathua News: दो मंजिला इमारत चढ़ते समय फूल रहा दम
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Tue, 07 Apr 2026 02:44 AM IST
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एक साल बाद भी नवनिर्मित कोर्ट इमारत में शुरू नहीं हो पाई लिफ्ट सुविधा
मैकेनिकल विभाग के निरीक्षण में देरी बनी वजह, स्थापित पांच लिफ्ट बनीं शोपीस
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। दो मंजिला इमारत चढ़ते-उतरते फरियादी, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों का दम फूल रहा है। जिला न्यायालय की नई इमारत के उद्घाटन को एक साल हो गया है लेकिन लिफ्ट की सुविधा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 30 करोड़ की लागत से बने न्यायालय परिसर में स्थापित पांच लिफ्टें मात्र शोपीस बनकर रह गई हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लिफ्ट शुरू न होने की वजह मैकेनिकल विभाग के निरीक्षण में देरी है। इस कारण लोग अब तक सुविधा से वंचित हैं। किसी भी इमारत में लगाई गई लिफ्ट के संचालन के लिए मैकेनिकल विभाग का निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। निर्माण एजेंसी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर तीन माह पहले संबंधित विभाग से निरीक्षण करने का आग्रह किया है लेकिन स्टाफ की कमी के कारण अब तक निरीक्षण नहीं हो पाया है।
न्यायालय परिसर में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आधुनिक कोर्ट भवन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने जल्द से जल्द लिफ्ट को चालू करवाने की मांग की है। बता दें कि लगभग 30 करोड़ की लागत तैयार हुई दो मंजिला इमारत का उद्घाटन गत वर्ष 5 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने किया था। इस इमारत का निर्माण कार्य जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की ओर से करवाया गया है।
30 करोड़ से बनकर तैयार हुआ नया न्यायालय परिसर
जिला न्यायालय परिसर में एक मुख्य कोर्ट दो मंजिला इमारत तैयार की गई है जिसमें पांच न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम एवं चैंबर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिला और पुरुष अधिवक्ताओं के लिए भी अलग-अलग बार रूम के अलावा चार लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। परिसर में पांच जजों के लिए आवासीय सुविधा के साथ-साथ एक लिफ्ट भी उपलब्ध करवाई गई है। अधिवक्ताओं के लिए दो मंजिला इमारत की अलग से व्यवस्था की गई है जिसमें कुल 36 चैंबर हैं। कोर्ट परिसर की चहारदीवारी, मुख्य प्रवेश का निर्माण कार्य, पार्किंग व्यवस्था और पार्क सहित अन्य व्यवस्था भी शामिल है।
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कोर्ट इमारत और न्यायाधीशों के आवासीय क्वार्टरों के लिए लिफ्ट स्थापित कर ली गई है। अब सिर्फ निरीक्षण करना बाकी है। इसके लिए मैकेनिकल विभाग को लिखा जा चुका है। निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिफ्ट का संचालन शुरू किया जाएगा।
-गौरव शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, जेके हाउसिंग बोर्ड जम्मू
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मैकेनिकल विभाग के निरीक्षण में देरी बनी वजह, स्थापित पांच लिफ्ट बनीं शोपीस
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। दो मंजिला इमारत चढ़ते-उतरते फरियादी, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों का दम फूल रहा है। जिला न्यायालय की नई इमारत के उद्घाटन को एक साल हो गया है लेकिन लिफ्ट की सुविधा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 30 करोड़ की लागत से बने न्यायालय परिसर में स्थापित पांच लिफ्टें मात्र शोपीस बनकर रह गई हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लिफ्ट शुरू न होने की वजह मैकेनिकल विभाग के निरीक्षण में देरी है। इस कारण लोग अब तक सुविधा से वंचित हैं। किसी भी इमारत में लगाई गई लिफ्ट के संचालन के लिए मैकेनिकल विभाग का निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। निर्माण एजेंसी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर तीन माह पहले संबंधित विभाग से निरीक्षण करने का आग्रह किया है लेकिन स्टाफ की कमी के कारण अब तक निरीक्षण नहीं हो पाया है।
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न्यायालय परिसर में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आधुनिक कोर्ट भवन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने जल्द से जल्द लिफ्ट को चालू करवाने की मांग की है। बता दें कि लगभग 30 करोड़ की लागत तैयार हुई दो मंजिला इमारत का उद्घाटन गत वर्ष 5 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने किया था। इस इमारत का निर्माण कार्य जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की ओर से करवाया गया है।
30 करोड़ से बनकर तैयार हुआ नया न्यायालय परिसर
जिला न्यायालय परिसर में एक मुख्य कोर्ट दो मंजिला इमारत तैयार की गई है जिसमें पांच न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम एवं चैंबर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिला और पुरुष अधिवक्ताओं के लिए भी अलग-अलग बार रूम के अलावा चार लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। परिसर में पांच जजों के लिए आवासीय सुविधा के साथ-साथ एक लिफ्ट भी उपलब्ध करवाई गई है। अधिवक्ताओं के लिए दो मंजिला इमारत की अलग से व्यवस्था की गई है जिसमें कुल 36 चैंबर हैं। कोर्ट परिसर की चहारदीवारी, मुख्य प्रवेश का निर्माण कार्य, पार्किंग व्यवस्था और पार्क सहित अन्य व्यवस्था भी शामिल है।
कोर्ट इमारत और न्यायाधीशों के आवासीय क्वार्टरों के लिए लिफ्ट स्थापित कर ली गई है। अब सिर्फ निरीक्षण करना बाकी है। इसके लिए मैकेनिकल विभाग को लिखा जा चुका है। निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिफ्ट का संचालन शुरू किया जाएगा।
-गौरव शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, जेके हाउसिंग बोर्ड जम्मू