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Rajouri News: मोगला में गूंजे बिजली, पानी और मनरेगा भुगतान के मुद्दे

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Issues of electricity, water and MNREGA payments resonated in Mogla
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संवाद न्यूज एजेंसी

राजोेरी। राजोरी के मोगला क्षेत्र में आयोजित ब्लॉक दिवस पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने बिजली के बढ़े हुए बिल, पेयजल संकट, जर्जर सड़कों, मनरेगा के तहत भुगतान तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। लोगों ने कहा कि बढ़े हुए बिजली बिलों के कारण आम जनता को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई गांवों में पेयजल आपूर्ति की समस्या और खराब सड़कें लोगों की दैनिक जीवनचर्या को प्रभावित कर रही है।
इस दौरान कृषि, चिकित्सा, बिजली (पीडीडी), जल शक्ति, बागवानी, पशुपालन विभाग तथा बीडीओ कार्यालय मोगला सहित कई विभागों के अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें और सुझाव सुनें। उसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीसी कालाकोट तनवीर अहमद ने की, जबकि विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंडल प्रधान विजय शर्मा ने जनता की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रशासन के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बढ़े हुए बिजली बिलों के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने पानी और सड़कों से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
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विजय शर्मा ने मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यों में उपयोग की गई सामग्री के भुगतान के लंबित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भुगतान लंबित होने के कारण संबंधित सप्लायरों और लाभार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि लंबित भुगतान को जल्द जारी किया जाए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
लोगों ने वार्ड -1 और वार्ड -4 में नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की मांग भी उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि इन वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को पोषण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एडीसी कालाकोट एवं अन्य अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया कि ब्लॉक दिवस में उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
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