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Rajouri News: नहर को क्षति पहुंचने के मामले में जांच के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
Updated Tue, 10 Feb 2026 02:00 AM IST
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उपमुख्यमंत्री ने डीसी को जांच कर दो दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा
राजोरी। नौशेरा सब डिवीजन के राजल क्षेत्र में एक सिंचाई नहर को क्षति पहुंचने से स्थानीय लोगो को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित परिवारोें ने स्थानीय विधायक एवं उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
उपमुख्यमंत्री ने डीसी राजोरी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है कि राजल में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की मुख्य नहर को गंभीर नुकसान होने से आवासीय घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। उपमुख्यमंत्री कार्यालय से डीसी को निर्देश दिया गया है कि मामले में गहन और समयबद्ध जांच करें और सभी स्तरों पर कमियों की पहचान कर इसमें शामिल दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें। जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्पष्ट सिफारिशों के साथ, बिना किसी देरी के दो दिनों के भीतर निश्चित रूप से उपमुख्यमंत्री कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। इसके अलावा डीसी को यह निर्देश दिया गया है कि तत्काल राहत उपाय के रूप में रेड क्रॉस फंड से प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा सुनिश्चित करें।
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राजोरी। नौशेरा सब डिवीजन के राजल क्षेत्र में एक सिंचाई नहर को क्षति पहुंचने से स्थानीय लोगो को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीड़ित परिवारोें ने स्थानीय विधायक एवं उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
उपमुख्यमंत्री ने डीसी राजोरी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है कि राजल में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की मुख्य नहर को गंभीर नुकसान होने से आवासीय घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। उपमुख्यमंत्री कार्यालय से डीसी को निर्देश दिया गया है कि मामले में गहन और समयबद्ध जांच करें और सभी स्तरों पर कमियों की पहचान कर इसमें शामिल दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें। जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्पष्ट सिफारिशों के साथ, बिना किसी देरी के दो दिनों के भीतर निश्चित रूप से उपमुख्यमंत्री कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। इसके अलावा डीसी को यह निर्देश दिया गया है कि तत्काल राहत उपाय के रूप में रेड क्रॉस फंड से प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा सुनिश्चित करें।
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