Rajouri News: टीईटी को इन-सर्विस शिक्षकों के लिए अनिवार्य करने का विरोध

ज्ञापन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2010 में संशोधन कर पहले से कार्यरत शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग की गई है। इसके अलावा पत्रकार सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी को अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया। पत्रकार सम्मेलन को जिला अध्यक्ष देवेंद्र खजूरिया, जिला संगठन सचिव भारत भूषण तथा एबीआरएसएम के प्रदेश महासचिव गुलशन रैना ने संबोधित किया।
इस अवसर पर गुलशन रैना ने कहा कि टीईटी भर्ती के समय एक बुनियादी योग्यता हो सकती है, लेकिन वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य बनाना शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि आरटीई अधिनियम का समय पर क्रियान्वयन नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, न कि शिक्षकों की।
उन्होंने कहा कि एबीआरएसएम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के हर प्रयास का समर्थन करता है लेकिन यह कार्यरत शिक्षकों के भविष्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए। रैना ने कहा कि अपने कॅरिअर के उच्च स्तर तक पहुंच चुके शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं है। संगठन ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए इन-सर्विस शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की है।