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सेहत योजना में स्वास्थ्य कवरेज देने वाले अग्रणी क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर : डुल्लू
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श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत योजना के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सेहत योजना के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाले अग्रणी क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इससे लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है।
बैठक के दौरान राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनंत द्विवेदी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों, मौजूदा नीति अवधि के दौरान इसके वित्तीय प्रदर्शन और आने वाले महीनों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इसके निरंतर और टिकाऊ कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित तरीकों पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने कहा कि इस योजना ने लाखों लाभार्थियों को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और संवेदनशील वर्गों से आने वालों को सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थानों दोनों में मुफ्त में विशेष उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ पर्याप्त आर्थिक राहत भी मिली है।
परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्च से बचाने में इस योजना के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्य सचिव ने पारदर्शिता बनाए रखने, दावों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
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बैठक के दौरान राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनंत द्विवेदी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों, मौजूदा नीति अवधि के दौरान इसके वित्तीय प्रदर्शन और आने वाले महीनों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इसके निरंतर और टिकाऊ कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित तरीकों पर प्रकाश डाला गया।
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उन्होंने कहा कि इस योजना ने लाखों लाभार्थियों को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और संवेदनशील वर्गों से आने वालों को सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थानों दोनों में मुफ्त में विशेष उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ पर्याप्त आर्थिक राहत भी मिली है।
परिवारों को स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्च से बचाने में इस योजना के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्य सचिव ने पारदर्शिता बनाए रखने, दावों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।