Srinagar News: मंडलायुक्त ने जानी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने मंगलवार को स्टॉक स्थिति का आकलन करने और आपूर्ति प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मांग और आपूर्ति के रुझानों की अधिक प्रभावी निगरानी और आकलन करने के लिए सार्वजनिक इंटरफेस प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।
बैठक में घाटी के विभिन्न जिलों के उप-निर्देशक, अतिरिक्त कमिश्नर कश्मीर, सहायक कमिश्नर सेंट्रल, मेडिकल संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग के प्रतिनिधि और तेल विपणन कंपनियों के बिक्री अधिकारी जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
समीक्षा के दौरान डिवकॉम ने जिलों और कंपनी डिपो में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता का आकलन किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों में बताया कि मोटर स्पिरिट के लिए तेल कंपनियों की संयुक्त स्टॉक स्थिति 6,919 केएल है, जो लगभग 13.6 दिनों के लिए पर्याप्त है।
हाई-स्पीड डीजल 12,980 केएल है, जो लगभग 18.5 दिनों के लिए पर्याप्त है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस 4,371 एमटी है जो लगभग 15.6 दिनों के लिए पर्याप्त है। भारतीय खाद्य निगम डिपो में खाद्यान्न भंडार के बारे में यह बताया गया कि स्टॉक लगभग 65 दिनों के लिए पर्याप्त हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ईकेवाईसी सत्यापन की स्थिति के बारे में यह रिपोर्ट की गई कि 1,107,947 सत्यापन पूरे हो चुके हैं जबकि 8,77,145 मामले लंबित हैं। डिविजनल कमिश्नर ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सीएससी की सेवाओं का लाभ लेते हुए तय समय सीमा के भीतर लंबित केवाईसी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करें। उन्होंने तेल कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी हो और अनधिकृत स्थान डिलीवरी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं।