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Udhampur News: मिड-डे मील योजना के लंबित भुगतान व रिट योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति पर चर्चा
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उधमपुर। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेकेटीजेएसी) की मासिक बैठक रविवार को हुई। मिड-डे मील योजना के लंबित भुगतान व रिट योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा और जिला अध्यक्ष लेखराज परिहार ने रिट योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री और सचिव से अनुरोध किया कि इन शिक्षकों के लिए समग्र स्थानांतरण नीति बनाई जाए क्योंकि ये शिक्षक दो दशक से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए समिति बनाई गई है जो स्वागत योग्य कदम है।
मिड-डे मील योजना के लंबित भुगतान पर कहा कि 2025-26 के लिए तीन से चार महीने का पैसा लंबित है। विभाग जल्द बकाया जारी करे व साथ ही 2026-27 के लिए अग्रिम राशि दे। इसके अलावा 2027 की जनगणना और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई जिसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी देने पर चिंता व्यक्त की गई। इससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए न्यूनतम संख्या में शिक्षकों को शामिल किया जाए। यह भी मांग की कि शिक्षा स्वयंसेवकों को रहबर-ए-तालीम शिक्षक के रूप में बदला जाए।
मुख्य शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई की कि वे डीडीओ को निर्देश दें ताकि शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड समय पर पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता और रोटेशन के मुद्दे पर भी चर्चा की। यहां शाम शर्मा, सुकेश खजूरिया, अशोक सेठ, संदीप शर्मा, प्रेम गोस्वामी, चेन सिंह, रविंदर सिंह राठौर, शमशेर सिंह, अनिल शर्मा मौजूद रहे।
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मिड-डे मील योजना के लंबित भुगतान पर कहा कि 2025-26 के लिए तीन से चार महीने का पैसा लंबित है। विभाग जल्द बकाया जारी करे व साथ ही 2026-27 के लिए अग्रिम राशि दे। इसके अलावा 2027 की जनगणना और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई जिसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी देने पर चिंता व्यक्त की गई। इससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए न्यूनतम संख्या में शिक्षकों को शामिल किया जाए। यह भी मांग की कि शिक्षा स्वयंसेवकों को रहबर-ए-तालीम शिक्षक के रूप में बदला जाए।
मुख्य शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई की कि वे डीडीओ को निर्देश दें ताकि शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड समय पर पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता और रोटेशन के मुद्दे पर भी चर्चा की। यहां शाम शर्मा, सुकेश खजूरिया, अशोक सेठ, संदीप शर्मा, प्रेम गोस्वामी, चेन सिंह, रविंदर सिंह राठौर, शमशेर सिंह, अनिल शर्मा मौजूद रहे।