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Jammu News: जम्मू-कश्मीर में बिक्री पर टर्नओवर प्रोत्साहन 10 साल बढ़ाने की मांग
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उद्योग व कारोबार पर असर को देखते हुए फिक्की जेएंडके ने उठाया मुद्दा
संवाद न्यूज एजेंसी
बाड़ी ब्राह्मणा। उद्योग व कारोबार पर असर को देखते हुए फिक्की जम्मू-कश्मीर ने संघ शासित प्रदेश के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए राज्य के भीतर होने वाली बिक्री के टर्नओवर प्रोत्साहन को 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2037 तक बढ़ाने की मांग की है। फिक्की जेएंडके के एमएसएमई समिति के अध्यक्ष ललित महाजन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा उपमुख्यमंत्री व उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि औद्योगिक नीति में यह लाभ हटाए जाने से स्थानीय इकाइयां गंभीर संकट में हैं।
महाजन ने बताया कि वर्तमान टर्नओवर प्रोत्साहन अधिसूचना 31 मार्च 2026 तक मान्य थीं और इसे बढ़ाने के लिए कई अनुरोध किए गए, परंतु प्रस्तावित औद्योगिक नीति 2021‑30 में इसे शामिल नहीं किया गया। फिक्की का कहना है कि जम्मू‑कश्मीर की 90‑95 प्रतिशत स्थानीय एमएसएमई इकाइयां भौगोलिक असुविधा, सीमित बाजार पहुंच, कच्चा माल की अतिरिक्त लागत व बाहरी प्रतिस्पर्धा के कारण अपने तैयार उत्पाद अधिकांशतः राज्य के भीतर ही बेचती हैं। इन इकाइयों से लाखों स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है और प्रोत्साहन हटने पर रोजगार व जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
फिक्की ने सरकार से आग्रह किया है कि वह शीघ्र हस्तक्षेप कर 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2037 तक 10 वर्षों के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर टर्नओवर प्रोत्साहन पुनः लागू करे, ताकि स्थानीय उद्योगों को आर्थिक सहायता मिल सके और उनके टिकाऊपन को सुनिश्चित किया जा सके। उद्योग मंडल ने नीतिगत अस्पष्टता दूर करने व त्वरित निर्णय की मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बाड़ी ब्राह्मणा। उद्योग व कारोबार पर असर को देखते हुए फिक्की जम्मू-कश्मीर ने संघ शासित प्रदेश के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए राज्य के भीतर होने वाली बिक्री के टर्नओवर प्रोत्साहन को 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2037 तक बढ़ाने की मांग की है। फिक्की जेएंडके के एमएसएमई समिति के अध्यक्ष ललित महाजन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा उपमुख्यमंत्री व उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि औद्योगिक नीति में यह लाभ हटाए जाने से स्थानीय इकाइयां गंभीर संकट में हैं।
महाजन ने बताया कि वर्तमान टर्नओवर प्रोत्साहन अधिसूचना 31 मार्च 2026 तक मान्य थीं और इसे बढ़ाने के लिए कई अनुरोध किए गए, परंतु प्रस्तावित औद्योगिक नीति 2021‑30 में इसे शामिल नहीं किया गया। फिक्की का कहना है कि जम्मू‑कश्मीर की 90‑95 प्रतिशत स्थानीय एमएसएमई इकाइयां भौगोलिक असुविधा, सीमित बाजार पहुंच, कच्चा माल की अतिरिक्त लागत व बाहरी प्रतिस्पर्धा के कारण अपने तैयार उत्पाद अधिकांशतः राज्य के भीतर ही बेचती हैं। इन इकाइयों से लाखों स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है और प्रोत्साहन हटने पर रोजगार व जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
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फिक्की ने सरकार से आग्रह किया है कि वह शीघ्र हस्तक्षेप कर 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2037 तक 10 वर्षों के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर टर्नओवर प्रोत्साहन पुनः लागू करे, ताकि स्थानीय उद्योगों को आर्थिक सहायता मिल सके और उनके टिकाऊपन को सुनिश्चित किया जा सके। उद्योग मंडल ने नीतिगत अस्पष्टता दूर करने व त्वरित निर्णय की मांग की है।
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