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Jammu News: दिव्यांगों की पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 हजार करे सरकार
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- जम्मू-कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ ने मासिक बैठक में की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्यौड़ियां। जम्मू-कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ (पंजीकृत) ने सरकार से प्रति माह मिलने वाली 1700 पेंशन को 3000 रुपये करने की मांग की है। संघ ने रविवार को प्रधान बंसी लाल की अध्यक्षता में खौड़ में मासिक बैठक की। इसमें दिव्यांगों ने समस्याएं और मांगें रखीं।
संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों की पेंशन बढ़ोतरी के मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट में दिव्यांगता पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा की है। सुशील ने बताया कि समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने वर्ष 2025 में एक कार्यक्रम में पेंशन बढ़ाने की बात की थी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा सत्र में दिव्यांगों के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अभी तक फायदा नहीं मिला है। सरकारी बसों में दिव्यांगों से पूरा किराया वसूला जा रहा है जबकि निजी बसों में आधा किराया लिया जाता है। दिव्यांगों ने सीएम से घोषित सभी योजनाओं व सुविधाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। बैठक में वकील चंद, रछपाल और विजय सहित अन्य लोग माैजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ज्यौड़ियां। जम्मू-कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ (पंजीकृत) ने सरकार से प्रति माह मिलने वाली 1700 पेंशन को 3000 रुपये करने की मांग की है। संघ ने रविवार को प्रधान बंसी लाल की अध्यक्षता में खौड़ में मासिक बैठक की। इसमें दिव्यांगों ने समस्याएं और मांगें रखीं।
संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों की पेंशन बढ़ोतरी के मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट में दिव्यांगता पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा की है। सुशील ने बताया कि समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने वर्ष 2025 में एक कार्यक्रम में पेंशन बढ़ाने की बात की थी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी विधानसभा सत्र में दिव्यांगों के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अभी तक फायदा नहीं मिला है। सरकारी बसों में दिव्यांगों से पूरा किराया वसूला जा रहा है जबकि निजी बसों में आधा किराया लिया जाता है। दिव्यांगों ने सीएम से घोषित सभी योजनाओं व सुविधाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। बैठक में वकील चंद, रछपाल और विजय सहित अन्य लोग माैजूद रहे।
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