{"_id":"5e41bfa38ebc3ee5947ff67c","slug":"in-jammu-and-kashmir-ration-will-be-given-only-after-applying-the-thumb-black-marketing-will-stop","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर में अब अंगूठा लगाने पर ही मिलेगा राशन, रुकेगी कालाबाजारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर में अब अंगूठा लगाने पर ही मिलेगा राशन, रुकेगी कालाबाजारी
सतीश वालिया, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Tue, 11 Feb 2020 02:10 AM IST
सार
- मार्च तक पीओएस मशीनों से उपभोक्ताओं के आधार लिंक का काम होगा पूरा
- फिलहाल इंटरनेट स्पीड कम होने से बाधित हो रहा है काम
- राशन डिपो होल्डरों को वितरित की जा चुकी हैं पीओएस मशीनें
विज्ञापन
विज्ञापन
विस्तार
जम्मू-कश्मीर में अब सरकारी राशन की कालाबाजारी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उपभोक्ताओं को पीओएस (प्वाइंट आफ सेलिंग) मशीनों में अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिल पाएगा। साथ ही इसका डाटा भी ऑनलाइन विभाग के पास जाएगा। इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पीओएस मशीन से आधार लिंक करने का काम 80 फीसदी पूरा कर दिया है। मशीनों में आधार से लिंक उपभोक्ता ही राशन ले पाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को मशीन में अपना फिंगर प्रिंट देना होगा। पीओएस मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी। प्रदेश में अभी 2जी इंटरनेट सेवाएं ही बहाल हैं, इसलिए आधार लिंक का कार्य धीमी गति से हो रहा है।
प्रदेश में राशन कार्ड पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। सरकार की ओर से डिपो में राशन तो भेजा जा रहा है मगर पात्र लोगों तक राशन नहीं पहुंच पाता। शहरों में हाल यह है कि राशन ढाबों और दुकानों समेत अन्य अपात्र लोगों को ब्लैक हो जाता है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी राशन को ब्लैक में ज्यादा बेचा जा रहा है। अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग अब पीओएस सिस्टम शुरू करने जा रहा है। आधार लिंक उपभोक्ता ही राशन लेने के पात्र होंगे।
विभाग के अधिकारियों का दावा है कि मार्च के अंत तक उपभोक्ताओं को आधार से लिंक कर दिया जाएगा और इंटरनेट सेवाएं बहाल होते ही राशन नई व्यवस्था से दिया जाएगा।
Trending Videos
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पीओएस मशीन से आधार लिंक करने का काम 80 फीसदी पूरा कर दिया है। मशीनों में आधार से लिंक उपभोक्ता ही राशन ले पाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को मशीन में अपना फिंगर प्रिंट देना होगा। पीओएस मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी। प्रदेश में अभी 2जी इंटरनेट सेवाएं ही बहाल हैं, इसलिए आधार लिंक का कार्य धीमी गति से हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रदेश में राशन कार्ड पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। सरकार की ओर से डिपो में राशन तो भेजा जा रहा है मगर पात्र लोगों तक राशन नहीं पहुंच पाता। शहरों में हाल यह है कि राशन ढाबों और दुकानों समेत अन्य अपात्र लोगों को ब्लैक हो जाता है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में भी राशन को ब्लैक में ज्यादा बेचा जा रहा है। अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग अब पीओएस सिस्टम शुरू करने जा रहा है। आधार लिंक उपभोक्ता ही राशन लेने के पात्र होंगे।
विभाग के अधिकारियों का दावा है कि मार्च के अंत तक उपभोक्ताओं को आधार से लिंक कर दिया जाएगा और इंटरनेट सेवाएं बहाल होते ही राशन नई व्यवस्था से दिया जाएगा।
राशन न लेने वालों का रहेगा ऑनलाइन रिकार्ड
पीओएस से राशन लेने से राशन कितना डिपो में गया और कितने उपभोक्ताओं को मिला। इसका पूरा ब्योरा विभाग के पास रहेगा। माह के अंत में डिपो होल्डरों से बेचे राशन का हिसाब भी मांगा जाएगा। इससे राशन की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। जितने उपभोक्ताओं को निर्धारित मापदंडों के हिसाब जारी राशन ही मिलेगा।
केरोसीन का भी रहेगा पूरा हिसाब
केरोसीन की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। पात्र उपभोक्ताओं को केरोसिन नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों में आती है। केरोसिन घोटाले में अधिकारियों पर मामला भी दर्ज हो चुका है। इस पर कार्रवाई चल रही है।
दो दर्जन डिपो होल्डरों पर चल रही कार्रवाई
राशन ब्लैक करने के मामले में दो दर्जन डिपो होल्डरों पर कार्रवाई चल रही है। नवाबाद पुलिस स्टेशन में भी एक डिपो होल्डरों पर एफआईआर दर्ज है। अब विभागीय जांच चल रही है। आरोप है कि राशन को पात्र लोगों के बजाए अपात्र को ब्लैक में बेचा गया।
पीओएस से राशन लेने से राशन कितना डिपो में गया और कितने उपभोक्ताओं को मिला। इसका पूरा ब्योरा विभाग के पास रहेगा। माह के अंत में डिपो होल्डरों से बेचे राशन का हिसाब भी मांगा जाएगा। इससे राशन की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। जितने उपभोक्ताओं को निर्धारित मापदंडों के हिसाब जारी राशन ही मिलेगा।
केरोसीन का भी रहेगा पूरा हिसाब
केरोसीन की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। पात्र उपभोक्ताओं को केरोसिन नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों में आती है। केरोसिन घोटाले में अधिकारियों पर मामला भी दर्ज हो चुका है। इस पर कार्रवाई चल रही है।
दो दर्जन डिपो होल्डरों पर चल रही कार्रवाई
राशन ब्लैक करने के मामले में दो दर्जन डिपो होल्डरों पर कार्रवाई चल रही है। नवाबाद पुलिस स्टेशन में भी एक डिपो होल्डरों पर एफआईआर दर्ज है। अब विभागीय जांच चल रही है। आरोप है कि राशन को पात्र लोगों के बजाए अपात्र को ब्लैक में बेचा गया।
पीओएस सिस्टम इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को अंगूठा लगाने के बाद ही राशन दिया जाएगा। इससे राशन की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। वहीं, कितना राशन किसको मिलेगा। इसका भी हिसाब रहेगा। पहले अनाज राशन कार्ड पर दिया जाता था। मार्च तक आधार लिंक का काम पूरा हो जाएगा।-जितेंद्र सिंह, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले