नाबार्ड से बकाया धन लेकर जल्द पूरा करें कार्य : डुल्लू

जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को प्रदेश में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की विभिन्न किस्तों के तहत हुई प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की। साथ ही आरआईडीएफ-31 (2025-26) के तहत प्रस्तावित नई परियोजनाओं का आकलन करने के लिए नाबार्ड की उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चल रही परियोजनाओं के सफल समापन के लिए शेष किस्तें जल्द प्राप्त करें।
विलंब और देनदारियों को आगे बढ़ाने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ऐसी चूक कार्य की लागत बढ़ सकती है। संसाधन महानिदेशक एमवाई इटू ने बताया कि आरआईडीएफ-26 से 30 के तहत 6,981 करोड़ रुपये की 1,426 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें अब तक ऋण राशि का लगभग 35% खर्च हो चुका है जिसमें 333 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि 227 करोड़ की 40 परियोजनाएं मंजूरी की प्रक्रिया में हैं।

पीएमजीएसवाई सड़कों की मंजूरी का प्रस्ताव भेजा जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय


जम्मू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16,256 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। यह फैसला मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में लिया गया।

तय किया गया कि चौथे चरण के दूसरे बैच के तहत 1,487 नई परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। सड़कों की कुल लंबाई 7276.676 किलोमीटर होगी। परियोजनाओं के पूरा होने से 1,626 ऐसे गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा, जो अब तक संपर्क से वंचित थे। रखरखाव पर 1300.55 करोड़ और मरम्मत व नवीनीकरण पर 1950.82 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राजोरी, पुंछ, कठुआ, डोडा, बारामुला और कुपवाड़ा जैसे सीमावर्ती और पहाड़ी जिलों को प्रस्तावों में प्राथमिकता दी गई है।