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J&K: गुलाम अली खटाना देश में सबसे अनूठे मनोनीत सांसद, बाकी सभी सांसदों ने गृह राज्य को बनाया टॉप प्रायोरिटी
गौरव रावत अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: निकिता गुप्ता
Updated Mon, 16 Feb 2026 12:38 PM IST
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सार
देश के 12 मनोनीत राज्यसभा सांसदों में से गुलाम अली खटाना को छोड़कर सभी ने अपनी सांसद निधि से विकास कार्यों में अपने गृह राज्य को प्राथमिकता दी। पीटी उषा, सदानंद मास्टर और सुधा मूर्ति जैसे सांसदों ने 100% कार्य अपने राज्यों में किए, जबकि कुछ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के सीमित कार्य अन्य राज्यों में सुझाए।
भाजपा नेता गुलाम अली खटाना
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
Add Amarujala as aराज्यसभा में 12 मनोनीत सांसदों में से गुलाम अली खटाना को छोड़कर सभी ने सांसद निधि (एमपीलैड) से विकास कार्य कराने में अपने गृह राज्य या आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। 12 में से चार मनोनीत सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि अपने गृह राज्य में ही दी है। कुछ सांसदों ने अपने राज्य के अलावा अन्य प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सीमित कार्यों की सिफारिश की है।
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केरल की सांसद पीटी उषा ने 103 और केरल के ही सांसद सदानंद मास्टर ने 38 विकास कार्यों की सिफारिश की है। तमिलनाडु के सांसद इलैयाराजा ने 27 और दिल्ली से सांसद मीनाक्षी जैन ने छह विकास कार्यों की सिफारिश की है। इन चारों सांसदों के सभी कार्य इसके गृह राज्यों में होने हैं। इसी तरह कर्नाटक की सांसद सुधा मूर्ति ने कुल नौ विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें से आठ कर्नाटक में जबकि एक कार्य दिल्ली में कर्नाटक संघ के सांस्कृतिक भवन से जुड़ा है। कर्नाटक के ही मनोनीत सांसद वीरेंद्र हेगड़े ने कुल 466 विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें से 463 कर्नाटक में हैं जबकि तीन अन्य राज्यों में हैं।
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असम के सांसद व पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कुल 34 विकास कार्यों की सिफारिश की है। इनमें से 22 असम में और 12 अन्य राज्यों में हैं। अन्य राज्यों में सुझाए गए अधिकतर कार्य स्कूलों में सुधार से जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश के सांसद वी. विजयेंद्र प्रसाद ने कुल 134 विकास कार्यों की सिफारिश की है।
इनमें से 38 कार्य आंध्र प्रदेश में जबकि 95 कार्य तेलंगाना में किए गए हैं। इसके अलावा दो कार्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े हैं। चंडीगढ़ के सांसद सतनाम संधू ने कुल आठ विकास कार्यों की सिफारिश की है जिनमें से छह पंजाब और चंडीगढ़ जबकि एक-एक कार्य लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में है। ये दोनों कार्य भी स्कूलों में सुधार से संबंधित हैं।
