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CM हेमंत का बड़ा फैसला: 15 दिनों में सक्रिय होगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग, शिक्षा व्यवस्था में होंगे बदलाव
Tue, 14 Jul 2026 11:44 AM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:44 AM IST
सार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग और कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं।
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सीएम हेमंत सोरेन
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को 'माइनिंग से माइंड' की ओर ले जाने में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
15 दिन में सक्रिय होगा झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पूरी तरह कार्यरत किया जाए। इसके साथ ही हायर एजुकेशन और रोजगारपरक कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी 15 दिनों में सक्रिय करने के निर्देश दिए।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (GSCC) योजना की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 2,888 पात्र विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है, जबकि 243 छात्र-छात्राओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगभग 64 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिले, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
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BIT सिंदरी को मिलेगा यूनिटरी यूनिवर्सिटी का दर्जा
बैठक में BIT सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक विधेयक तैयार करने और संस्थान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
सभी विश्वविद्यालयों में बनेंगे सीबीटी सेंटर
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पीपीपी (PPP) मॉडल पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। उन्होंने नौ जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
ये भी पढ़ें- Bankipur Vidhan Sabha: भाजपा प्रत्याशी के पास न घर, न गाड़ी; जानिए कहां तक पढ़े-लिखे हैं, संपत्ति कितनी है?
ऑनलाइन शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विश्वविद्यालयों में लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी तेज करने को कहा। साथ ही मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेश छात्रवृत्ति, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
रोबोटिक्स और एआई को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पहली बार झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए ऐसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए।
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15 दिन में सक्रिय होगा झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पूरी तरह कार्यरत किया जाए। इसके साथ ही हायर एजुकेशन और रोजगारपरक कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी 15 दिनों में सक्रिय करने के निर्देश दिए।
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गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (GSCC) योजना की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 2,888 पात्र विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है, जबकि 243 छात्र-छात्राओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगभग 64 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिले, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
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BIT सिंदरी को मिलेगा यूनिटरी यूनिवर्सिटी का दर्जा
बैठक में BIT सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक विधेयक तैयार करने और संस्थान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
सभी विश्वविद्यालयों में बनेंगे सीबीटी सेंटर
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पीपीपी (PPP) मॉडल पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। उन्होंने नौ जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
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ऑनलाइन शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विश्वविद्यालयों में लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी तेज करने को कहा। साथ ही मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेश छात्रवृत्ति, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
रोबोटिक्स और एआई को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पहली बार झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए ऐसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए।